तमिलनाडु राज्य में सबसे अधिक संख्या में क्रियाशील सेज (एसईजेड/ विशेष आर्थिक क्षेत्र) हैं।
सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) एक भौगोलिक क्षेत्र है, जहाँ देश के घरेलू कानूनों की तुलना में अधिक लिबरल आर्थिक कानून है।
1965 में कांडला में एशिया के पहले ऐसे क्षेत्र की स्थापना के साथ निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्र मॉडल की प्रभावशीलता को पहचानने के लिए भारत, एशिया में सबसे अग्रणी था। भारतीय संसद ने 2005 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम (एसईजेड अधिनियम 2005) पारित किया था। सेज अधिनियम 2005 – कंडला, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, कोच्चि, फाल्ता (पश्चिम बंगाल) और विशाखापत्तनम के अधिनियमन से पहले केंद्र सरकार के 7 सेज स्थापित थे। इसके अतिरिक्त, एसईजेड अधिनियम 2005 के लागू होने से पूर्व राज्य सरकारों / प्राइवेट सेक्टर द्वारा स्थापित 11 अन्य एसईजेड थे।
एसईजेड अधिनियम 2005 में राज्य सरकारों के लिए निर्यात प्रोत्साहन और विशेष बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना की गई है। एकल खिड़की एसईजेड अनुमोदन तंत्र प्रदान किया गया है। नतीजतन, एसईजेड अधिनियम 2005 के अधिनियमन के बाद, 30 अप्रैल 2017 तक अधिनियम के तहत 200 से अधिक परिचालित सेज को अधिसूचित किया गया है, इस प्रकार, भारत में चल रहे सेज की कुल संख्या 218 है।
तमिलनाडु में सबसे अधिक चल रहे सेज़ की संख्या – सभी में 36 है। इनमें से, एसईजेड अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 7 एसईजेडों में से एक था, जबकि एसईजेड अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले 4 एसईजेड राज्य सरकार / निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किए गए थे। अधिनियमित, चल रहे अन्य 31 सेज को एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित किया गया है।
तेलंगाना राज्य सबसे ज्यादा एसईजेड होने के मामले में तमिलनाडु के बाद दूसरे स्थान पर है। राज्य में 29 एसईजेड हैं ये सभी एसईजेड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए थे।
महाराष्ट्र एसईजेड की अधिकतम संख्या की सूची में तीसरे स्थान पर है। राज्य में 28 एसईजेड हैं। मुंबई का एसईईपीजेड केंद्र सरकार द्वारा एसईजेड अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले स्थापित किया गया था, महाराष्ट्र में चल रहे अन्य 27 सेज हैं, जिन्हें एसईजेड अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचित किया गया है।