भारत-इजराअल द्विपक्षीय संबंध
भारत और इजराइल ने हमेशा एक व्यापक आर्थिक, सैन्य और रणनीति संबंधों का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इजराइल देश के साथ भारत के संबंध विस्तारित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के कई प्रस्तावों में भारत ने इजराइल के खिलाफ मतदान में भाग नहीं लिया। हालांकि, यह सब कुछ पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के व्यावहारिक स्वभाव के साथ शुरू हुआ, जिन्होंने 1992 में शीत युद्ध के समापन के बाद इजरायल के साथ संबंधों में सुधार करने का फैसला किया था।
- भारत इजराइली सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा खरीदार है। वास्तव में, रूस के बाद भारत इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है।
- 1997 में, जब एजर वीजमैन भारत का दौरा करने वाले पहले इजराइली राष्ट्रपति बनें तब 2000 में, जसवंत सिंह इजराइल का दौरा करने वाले पहले भारतीय विदेश मंत्री बने।
- 1999-2009 की अवधि तक दोनों देशों के बीच सैन्य व्यापार 9 अरब डॉलर था।
- दोनों देश आतंकवादी संगठनों पर संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और खुफिया जानकारी के साथ सैन्य और सामरिक संबंधों को साझा करेगें।
- 2014 के इजराइल-हमास विवाद के दौरान, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जोर देकर कहा कि “फिलिस्तीन की दिशा में भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, भारत इसराइल के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हुए हम पूरी तरह से फिलीस्तीनी कारणों का समर्थन करते हैं।”
- जब यूएनएचआरसी (संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद) की रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया था कि इजरायल ने युद्ध अपराध किया है और सारे देशों की वोट तालिका बनाई गई, जिसमें भारत ने इसराइल के खिलाफ मतदान नहीं किया था।
- हाल के वर्षों में दोनों देशों ने त्वरित इस्लामिक आतंकवाद के कारण, मजबूत रणनीतिक गठबंधन बनाया है।
- हाल ही में भारत ने अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के माध्यम से इजराइल के लिए एक सैन्य उपग्रह का शुभारंभ किया।
इजरायल के लिए दांव
मोदी का यह दौरा भारत और इजराइल के बीच 25 साल के राजनयिक संबंधों का प्रतीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसको यादगार बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। वास्तव में, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मोदी की यात्रा के दौरान हर जगह उनके साथ रहने की योजना बना रहे हैं। इजराइल में मीडिया यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या भारत तेल अवीव के प्रमुख सहयोगी के रूप में अमेरिका की जगह ले लेगा और यह भी जानने के लिए उत्सुक है कि क्या ‘मोचन’ नई दिल्ली के माध्यम से यरूशलेम आएगा? वास्तव में यह काफी बड़ा दांव है क्योंकि इसराइल ने भारत के साथ अपने इतिहास में सबसे बड़ा सौदा किया है, 2 बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते में मिसाइल विरोधी प्रणाली और इजराइल में निर्मित की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री शामिल है।
मोदी का प्रभाव
प्रधानमंत्री मोदी जानते है उनसे काफी उम्मीदें हैं। इसमें निम्नलिखित की पुष्टि की जा रही है :
- वह अन्य खाड़ी देशों के इजरायल के साथ संबंधों को संतुलित करेगें।मोदी को यह मालूम है की अरब देशों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता क्यूंकि यहाँ पर करीब सात अरब भारतीय लोग काम करते है, जो लगभग देश में प्रतिवर्ष 35 से 40 अरब डॉलर के बीच राशि भेजते हैं।
- इजराइल के एक अखबार द्वारा यह पूछे जाने पर मोदी ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया कि क्या भारत अपने दूतावास को यरूशलम स्थानान्तरित कर देगा, उन्होंने यह भी दोहराया कि पहले जो हुआ उसके लिए रिश्तों में कोई बुराई नहीं आयेगी।
- इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पारस्परिक मुद्दों जैसे अपसी मान्यता, सीमा, सुरक्षा, जल अधिकार, यरूशलम का नियंत्रण, इजरायल की आबादी, फिलिस्तीनी को आंदोलन की स्वतंत्रता और वापसी के अधिकार पर चर्चा करते हुए मोदी ने कहा कि इस मामले में दिल्ली की लाइन का पालन करेंगे। फिलिस्तीनी मुद्दे पर उन्होंने कहा, “भारत दो राज्यों के समाधानों में विश्वास करता है जिसमें इसराइल और भविष्य में फिलीस्तीन राज्य शांतिपूर्ण रूप से एकजुट हो जाते हैं।”
- मोदी ने वादा किया है कि एक अंतिम समझौते में सभी प्रभावित दलों की भावनाओं और मांगों का सम्मान करना चाहिए।
भारत के इजरायल के साथ घनिष्ठ संबंध हो सकते हैं, लेकिन भारत को फिलिस्तीन या खाड़ी देशों को नजरअंदाज करना किसी कीमत पर सही नहीं है। हालांकि वास्तव में, मोदी फिलिस्तीन के दौरे पर नहीं जा रहे हैं, भारत ने मई में राष्ट्रपति महमूद अब्बास को दिल्ली में आमंत्रित किया था। फिलिस्तीन राज्य के लिए दिल्ली का समर्थन अपरिवर्तित रहता है। मोदी ने सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के सत्तारूढ़ परिवारों के साथ एक बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए भी इन देशों में से प्रत्येक देश का दौरा किया है।