1 जुलाई 2017 को वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के लागू होने के साथ, भारत सरकार अब जीएसटी में ई-वे बिल सिस्टम लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह अक्टूबर 2017 तक लागू हो जायेगा, इसके जरिए माल का पंजीकरण एवं उसके सत्यापन की ऑनलाइन बुनियादी सुविधा होगी, टैक्स अधिकारी हाथ में रखी जाने वाली मशीनों के द्वारा सत्यापन करेंगे। ई-वे बिल सिस्टम लॉन्च करने में अभी विलंब है क्योंकि नियम और प्रारूप अभी तैयार [...]
वस्तु और सेवा कर 1 जुलाई 2017 से देश भर में अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों के रूप में लागू हो गया, इस व्यवस्था के तहत भारत की 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 1.3 बिलियन लोग अब दुनिया के सामान्य बाजारों के अन्तर्गत एकजुट हो जाएंगे। जीएसटी कैसे भारत के आम आदमी के जीवन यापन की लागत को प्रभावित करेगा, उपभोक्ताओं को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ उन चीजों की एक विस्तृत सूची है [...]
वस्तु और सेवा कर या जीएसटी आखिरकार 1 जुलाई 2017 को देश भर में जारी हो चुका है। जीएसटी ने हमारे करों में क्रांतिकारी बदलाव और मौजूदा कर ढांचे में सुधार का वादा किया है। जीएसटी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त लगाया जाएगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि जीएसटी शासन भारत के ऋण लाभ पर अद्भुत काम करेगा और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि [...]
वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से पूर्णतयः लागू होने के लिए तैयार है। 12% कर दर के साथ जीएसटी एकल कर प्रणाली है जो अप्रत्यक्ष करों की संख्या को कम करेगी, दवा उद्योग में दवा के दामों में कम से कम 80 प्रतिशत की वृद्धि का भय था। हालांकि, राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इसके लिये कदम उठाए हैं और यह सुनिश्चित करके सभी आशंकाओं को दूर कर दिया है [...]
बहु-प्रतीक्षित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से लागू हो जाएगा। जीएसटी देश के विभिन्न क्षेत्रों तथा उद्योगों को कुछ सकारात्मक और कुछ अन्य नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा। जीएसटी के लागू होने से प्राथमिक रूप से इसके संक्षिप्त कार्यान्वयन और टैक्स वसूलने की पुरानी प्रक्रिया की समाप्ति के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आइए! हम इस बात पर चर्चा करें कि जीएसटी देश में विभिन्न कार [...]
कोलकाता आयुक्तालय के सेवा कर के मुख्य आयुक्त बिजय कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल राज्य ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से माल और सेवा कर (जीएसटी) में 91% (माना जाता है कि सर्वोच्च) नामांकन दर्ज किया है। सीबीईसी के जरिए पश्चिम बंगाल ने जीएसटी नामांकन में हासिल किया उच्चतम प्रतिशत, सीमा शुल्क (सीबीईसी) रिपोर्ट के अनुसार, सीआईआई के साथ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, राज्य ने वैट प्रवासन में 86.6% बढ़त हासिल की [...]
कई महीनों के विचार-विमर्श और कई बाधाओं को पार करने के बाद माल और सेवा कर (जीएसटी) अंत में एक ऐसे चरण पर पहुँच गया, जहाँ विभिन्न मदों के लिए लागू दर स्लैब को तय किया गया है। एक एकीकृत जीएसटी का कार्यान्वयन जो कि वर्तमान में लागू वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) मनोरंजन कर, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे कई करों का समर्थन करता है, जो केंद्र सरकार के लिए एक कठिन चुनौती [...]
भारत में जीएसटी विधेयक को, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा माल और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए लागू किया गया है। जीएसटी सभी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। विधेयक को आधिकारिक हरी झंडी मिलने के बाद यह भारत में सबसे बड़े सुधारों में से एक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के भारतीय बाजार को एकल, सहकारी और अविभाजित बनाना है। जीएसटी देश में सभी [...]
जीएसटी बिल (गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स बिल), जिसे औपचारिक तौर पर संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के नाम से जाना जाता है, एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में किसी वस्तु के निर्माण, बिक्री और खपत के साथ ही सेवा पर लगता है। लागू होने पर पूरे भारत में एक समान टैक्स लगेगा और एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सेवा कर के साथ ही राज्य सरकार के वैट (मूल्य संवर्द्धित कर), एंट्री टैक्स और [...]
