भारत इजरायल संबंध- विस्तृत जानकारी

14  मई 1948 को, यहूदी एजेंसी (संस्था) के प्रमुख डेविड बेन-गुरियन ने यहूदी राज्य की स्थापना के लिए घोषणा की थी, जिसे इजरायल राज्य के रूप में जाना जाता है। लगभग एक साल बाद, संयुक्त राष्ट्र ने बहुमत वोटों के प्रस्ताव के बाद इजरायल को राज्य के सदस्य के रूप में स्वीकार किया। वर्ष 1950 में नवगठित गणराज्य भारत ने इजरायल को मान्यता प्रदान की, लेकिन इसने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का नेतृत्व नहीं किया। हालांकि भारत और इजरायल ने हथियारों से संबंधित व्यापार को जारी रखा, लेकिन यह केवल 1992 तक चला जब तक नरसिम्हा राव सरकार ने इजरायल के साथ नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के उद्घाटन के साथ और तेल अवीव में भारतीय दूतावास के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए।

वर्ष 1996  में, राष्ट्रपति एजर वीजमैन भारत का दौरा करने वाले इजरायली राज्य के पहले प्रमुख बने थे। इस यात्रा को बराक-1 की खरीद के रूप में चिह्नित किया गया, जिसे जहाज के बिंदु डिफेंस मिसाइल प्रणाली (सतह से हवा की मिसाइल) के लिए बनाया गया था। बाद में, वर्ष 2003 में, प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने भारत का दौरा किया और एरियल शेरोन ने दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के विकास की शुरुआत की। पिछले कुछ दशकों में दोनों देशों ने मजबूत व्यापार, रक्षा, और सांस्कृतिक संबंधों को विकसित किया है।

एक ऐतिहासिक यात्रा और प्रोटोकॉल का टूटना

भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय संबंधों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का 6 दिन की यात्रा पर आगमन (14 जनवरी से शुरू) एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। इस यात्रा का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ कर दिल्ली के हवाई अड्डे पर इजरायल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी सारा का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ गले लगाकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू का स्वागत किया। इजरायल से अपने प्रस्थान से पहले इस्राइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने घोषणा की थी, ‘‘हम इस्राइल और दुनिया की इस महत्वपूर्ण ताकत के साथ संबंधों को मजबूत करेंगे। यह हमारे सुरक्षा, आर्थिक, व्यापार और पर्यटन क्षेत्रों के हित में है। इसके अलावा कई अन्य क्षेत्रों को भी फायदा होगा। यह इस्राइल के लिए एक बड़ा वरदान होगा।’’

“आई 4 आई“ (भारत के लिए इजरायल और इजरायल के लिए भारत)

पिछले 25 वर्षों में, भारत और इजरायल दोनों नेमजबूत द्विपक्षीय संबंधों के विकास में काफी गहरी रुचि दिखाई है। इतना ही नहीं, भारत अब इजरायल का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है। यह भी सुरक्षा के मुद्दों में भारत के सामरिक भागीदारों और विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। “भारत के लिए इजरायल और इजरायल के लिए भारत” (आई 4 आई) अब हमारे प्रमुख साझेदारी कार्यक्रमों में से एक है। इजरायल इसे “इजरायल इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव फंड” या आई 4 एफ के रूप में दर्शाता है।

प्रधानमंत्री नेतन्याहू की यात्रा से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच व्यापार और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। इजरायली प्रधानमंत्री बॉलीवुड समारोह, ‘शलोम बॉलीवुड’ नामक विशेष समारोह में हिस्सा लेंगे और इजरायल के खूबसूरत इलाके में फिल्में बनाने के लिए फिल्म बिरादरी को आमंत्रित करने की बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में, जिससे भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए इजरायली रक्षा निर्माताओं को आमंत्रित किया जा सके, को प्रदर्शित करने की संभावना रखते हैं। यह दोनों देशों इजरायल और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देने का एक सुनहरा अवसर है। दोनों प्रधानमंत्री एक संयुक्त कार्यक्रम, जिसमें वे आतंकवाद और वैश्विक सुरक्षा के खतरों से मुकाबला करने पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, उस पर बातचीत करने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों ने बातचीत और विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में बढ़त तकनीक का उपयोग करने पर चर्चा की। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत इजरायल से अधिक अत्याधुनिक हथियार और गोला-बारूद की खरीद पर बातचीत करके जल्द ही इस समझौते को रद्द करने के लिए तैयार हो जाएंगे।

यरूशलम का विरोध

फिलिस्तीन के मुद्दे से भारत और इजरायल के बीच काफी लंबा अंतर देखने को मिला है। इज़राइली समाचार मीडिया ने यह सुझाव दियाकि संयुक्त राष्ट्र में भारत का मतदान रिकॉर्ड फिलिस्तीनी कारणों के समर्थन का सुझाव देता है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जाकर यरूशलम के लिए मतदान किया था। इजरायल ने अमेरिकी लोगों का समर्थन पाने की तलाश जारी रखी, यहाँ तक कि इसके अधिकृत क्षेत्रों के लिए की गई कार्रवाई में इस क्षेत्र में शांति और सद्भाव का खतरा रहता है।

इजरायल के एक प्रमुख अखबार के शीर्षक में दिया गया कि, ‘भारत इजराइल के साथ गंभीर संबंध नहीं बल्कि प्रसंग चाहता है’। इजराइली मीडिया ने यह भी सुझाव दिया कि अरब देशों के साथ भारत की तुलना में नेतन्याहू सरकार द्वारा शामिल होने की संभावना बहुत अधिक जटिल है। भारत, इजरायल की सबसे बड़ी परेशानी ईरान के खिलाफ कोई मजबूत मोर्चा लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कि व्यापार, सुरक्षा और कूटनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पाकिस्तान और चीन भारत के लिए परेशानी बने हुए है, इसमें इजरायल भी भारत के समर्थन में आने के लिएतैयार नहीं है।

विदेश मंत्रालय ने एक अभिलेख जारी किया कि भारत-इजरायल संबंध फिलिस्तीन के मुद्दे से कहीं अधिक बड़ा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के वोटों के बावजूद प्रधानमंत्री नेतन्याहू की यात्रा दोनो देशों के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। हालांकि, भारत को इजरायल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को उत्कृष्ट रूप से बनाए रखना होगा और एप्पल कार्ट की परेशानी से बचने के लिए एक समर्पित प्रयास करना होगा।