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भारत सरकार ने हाल ही में कानून आयोग से समान नागरिक संहिता पर विचार करने के लिए कहा है और विश्लेषण किया है कि इसका कार्यान्वयन किया जा सकता है या नहीं। उम्मीद की जाती है कि शीघ्र ही इस मुद्दे पर एक गरम और एक राजनीतिक बहस शुरू होगी और वास्तव में यह दूरगामी परिणाम हो सकता है। समान नागरिक संहिता हमेशा भारत के लिए राजनीतिक और धार्मिक रूप से एक विवादपूर्ण विषय रहा [...]