Rate this {type} भारत में नौकरी चाहने वालों की पृष्ठभूमि में विसंगतियों के उच्चतम मामलों को रिकॉर्ड करता है: प्रथम लाभ द्वारा पृष्ठभूमि विसंगति सर्वेक्षण ने भारत को रोजगार से जुड़ी हुई असंगतियों की उच्चतम संख्या में केन्द्रित होने का बदनाम नाम दिया है। यह सर्वेक्षण विश्व स्तर पर किया गया था, और विभिन्न उद्योगों के रोजगार के अभिलेखों से आँकड़े एकत्र किए गए थे। हालांकि, पिछली नौकरी के अनुभव प्रमाण पत्रों की जाँच से 50% [...]
2 / 5 ( 2 votes ) सरकार के संघीय रूप में, राज्य सरकार देश की उप विभाजनों की सरकार है और राष्ट्रीय सरकार के साथ राजनीतिक शक्तियां साझा करती है। भारत के संविधान में, जो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, देश में तीन स्तरों की सरकारें हैं: केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार, सरकार के तीसरे स्तर के अलावा, शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में और नगर पालिका [...]
Rate this {type} फरवरी 2015 में, नरेंद्र मोदी सरकार ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार मृदा की गुणवत्ता का अध्ययन करके किसानों को अच्छी फसल पाने में मदद करने के लिए मृदा कार्ड जारी करने की योजना बना रही है। इस योजना के अनुसार, भारत भर में फैले लगभग 14 करोड़ किसानों को मृदा कार्ड जारी करने का उद्देश्य है। कार्ड एक मुद्रित रिपोर्ट है यह किसानों को [...]
Rate this {type} 8 नवंबर 2016 पूरे देश के लोगो को चौंकाने वाली घटना के रूप में उभर कर सामने आया, जैसा कि लोगों को पता है कि 1000 और 500 के पुराने नोटों का अब उतनी आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा जितनी आसानी से वे (31 मार्च, 2017) तक करने में सक्षम थे, इन नोटों को केवल एक कागज के टुकड़े के रूप में प्रयोग किया जायेगा, ऐसा प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी [...]
Rate this {type} 25 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला परियोजना के साथ आगे बढ़ने की अवधारणा और संस्थागत रूपरेखा तैयार करने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। यह भारत में महत्वपूर्ण विकास की उन्नति की एक कहानी थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के सपने को साकार करते हुये मोदी ने परियोजना को आगे बढ़ाते हुए सही तरह से एक महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की पहल के रूप [...]
Rate this {type} केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 जारी किया, एक वार्षिक रिपोर्ट जो भारत के 500 शहरों और नगरों की नगर पालिकाओं में स्वच्छता की दर पर आधारित है। 2017 की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर (मध्य प्रदेश) नंबर 1 पर, भारत के सबसे साफ शहर के रूप में एवं भोपाल (मध्य प्रदेश) नंबर 2 के स्थान पर है तथा गोंडा (यू.पी.) और भुसावल (महाराष्ट्र) गंदगी की श्रेणी में सबसे [...]
Rate this {type} प्रधानमंत्री का रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 में चार लाख से अधिक नौकरियाँ उत्पन्न कर रहा है। यह वर्ष 2000 में घोषित किया गया था और औपचारिक रूप से वित्तीय वर्ष 2008-09 में चालू किया गया। पीएमईजीपी को क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम के रूप में वर्णित किया जा सकता है जो मूल रूप से ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) का एक संयोजन है। इस कार्यक्रम का संचालन सूक्ष्म, [...]
Rate this {type} आरबीआई के सख्त होने से बैंक के बड़े ऋण बकाएदारों को अब और अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने सिर्फ एक अध्यादेश के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 35 ए में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है। 31 दिसंबर, 2016 को बैंकों की गैर-निष्पादित परिसम्पत्तियाँ (एनपीए) 6.07 लाख करोड़ रूपये पार कर गई हैं, जिनमें [...]
Rate this {type} महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 नरेगा एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो कि देश में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार और आजीविका प्रदान करने के लिए प्रयास करती है। समावेशी और समग्र विकास को एक वास्तविकता बनाने के प्रयास में, नरेगा को एक श्रम कानून के रूप में पारित किया गया तथा 2006 में 200 जिलों में कार्यान्वित किया गया था। 2008 तक, यह पूरे [...]
Rate this {type} किसी भी देश के आर्थिक विकास में बिजली सबसे महत्वपूर्ण कारक है। जनरेशन, ट्रांसमिशन और वितरण सहित पावर सेक्टर श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण खंड वितरण क्षेत्र है। बिजली क्षेत्र के वितरण में कुशल प्रबंधन अनिवार्य है क्योंकि यह उपयोगिताओं और उपभोक्ताओं के बीच तालमेल के रूप में कार्य करता है। आज बिजली क्षेत्र में वास्तविक चुनौती कार्य कुशलता में है। हालांकि, राज्यों में वितरण उपयोगिता की खराब वित्तीय स्थिति के कारण वितरण नेटवर्क में अपर्याप्त [...]
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