दिल्ली की स्थिति को लेकर चल रहे हालिया विवादों को देखते हुए मौजूदा आप सरकार ने खुद को केंद्र के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने तक ही सीमित रखते हुए, आम जनता को उनकी परेशानियों से जूझने के लिए छोड़ दिया है। दिल्ली वासी, राज्य के प्रशासन में केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और निर्वाचित दिल्ली सरकार की भूमिका को लेकर अभी भी असमंजस में हैं। दिल्ली की स्थिति असाधारण है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भारत [...]
केंद्र सरकार को राजनीतिक प्राधिकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पूरे देश को नियंत्रित करता है। भारत देश में सरकार को आधिकारिक तौर पर केंद्र सरकार के रूप में जाना जाता है। यह 1950 में भारत के संविधान द्वारा स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार देश के 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों की शासी निकाय है, जिसे सामूहिक रूप से भारत गणराज्य कहा जाता है। केंद्र सरकार भारत देश की [...]
जीएसटी बिल (गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स बिल), जिसे औपचारिक तौर पर संविधान (122वां संशोधन) विधेयक, 2014 के नाम से जाना जाता है, एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में किसी वस्तु के निर्माण, बिक्री और खपत के साथ ही सेवा पर लगता है। लागू होने पर पूरे भारत में एक समान टैक्स लगेगा और एक्साइज ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सेवा कर के साथ ही राज्य सरकार के वैट (मूल्य संवर्द्धित कर), एंट्री टैक्स और [...]
