क्या दिल्ली एक राज्य है या केन्द्र शासित प्रदेश या फिर दोनों?
दिल्ली की स्थिति को लेकर चल रहे हालिया विवादों को देखते हुए मौजूदा आप सरकार ने खुद को केंद्र के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप करने तक ही सीमित रखते हुए, आम जनता को उनकी परेशानियों से जूझने के लिए छोड़ दिया है। दिल्ली वासी, राज्य के प्रशासन में केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और निर्वाचित दिल्ली सरकार की भूमिका को लेकर अभी भी असमंजस में हैं। दिल्ली की स्थिति असाधारण है, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने भारत के राष्ट्रपति को निहित निर्णय लेने वाली शक्ति के साथ केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति का आनंद लिया।। हालांकि, 1991 में, अनुच्छेद 239एए को 69वें संशोधन अधिनियम 1991 के साथ जोड़ दिया गया था जिसमें उपराज्यपाल के हाथ में प्रशासनिक शक्तियों को निहित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली नामक नया नाम देने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान किए गए थे। तब से, दिल्ली की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार की भूमिका और शक्तियों के विषय में भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
दिल्ली और उसका इतिहास
महाभारत के प्राचीन समय से लेकर स्वतंत्र भारत की राजधानी बनने तक दिल्ली एक महत्वपूर्ण शहर रहा है। दिल्ली शहर विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों के साथ सांस्कृतिक, अर्थशास्त्र और राजनीति का संगम रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली कई राज्यों और साम्राज्यों की राजधानी रही है। यहाँ के प्रत्येक नियम ने इस शहर पर अपनी अलग ही छाप छोड़ी है जिसके बारे में सभी लोगों को जानना चाहिए। इंद्रप्रस्थ के प्राचीन शहर से शुरु होकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनने तक, इस शहर को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है और इसके बावजूद भी इस शहर ने उस प्रत्येक छाप को जीवित बनाए रखा है जो हजारों साल से पीछे छूटी जा रही थी।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व और बाद की दिल्ली
सन् 1911में, ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित कर दी। 1931 में आधिकारिक तौर पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत की नई राजधानी के रूप में उदघाटित करने से पहले 1927 में इसका नाम बदलकर नई दिल्ली कर दिया गया था।भू राजनैतिक महत्व के कारण, सन् 1947 में इसे स्वतंत्र भारत की राजधानी बना दिया गया। उस समय यह शहर दिल्ली के मुख्य आयुक्त प्रदेश के रूप में जाना जाता था। सन् 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम1956 पारित किया गया था और दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। भारत के राष्ट्रपति के हाथों में प्रशासनिक शक्ति निहित होने के साथ भारत के संविधानअनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली की केंद्र शासित प्रदेश होने की स्थिति का लाभ उठाया। कानून या संशोधन के पारित होने के विषय में अंतिमनिर्णय राष्ट्रपति के साथ दिल्ली की विधायी विधानसभा की सलाह पर आधारित है। मंत्रिपरिषद को राज्य और समवर्ती सूची में उल्लिखित प्रविष्टियों के बहुमत से संबंधित कानूनों को लागू करने और पास करने का अधिकार था, जबकि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं थी।
अनुच्छेद 239एए और 69वां संविधान संशोधन
सन् 1991 में, दिल्ली की विधानसभा, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या उपराज्यपाल की भूमिका पर संसद में एक लंबी चर्चा और विचार-विमर्श हुआ।संसद ने 69वां संविधान संशोधन पारित किया और अनुच्छेद 239 में एक अन्य प्रावधान शामिल किया।अनुच्छेद 239एए के पारित होने के साथ, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को सभी केन्द्र शासित राज्यों के बीच विशेष प्रावधान दिए गए थे, जिसमें राष्ट्रपति से लेकर उपराज्यपाल तक के अधिकारों में बदलाव आया। केन्द्र शासित दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बदल दिया गया था। अनुच्छेद 239एए के अनुसार, विधान सभा के पास राज्य सूची में उल्लिखित मामलों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू मामलों के लिए समवर्ती सूची के साथ, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने या संशोधित करने का अधिकार है। दिल्ली विधानसभा की कार्य पद्धति के साथ अपवाद थे, क्योंकि मंत्रिपरिषद राज्य सूची में उल्लिखित प्रविष्टियों 1, 2 और 18 से संबंधित मामलों पर और समवर्ती सूची की प्रविष्टियों 64, 65 और 66, जो कि राज्य सूची की प्रविष्टियों 1,2, और 18 से संबंधित हैं,पर काम नहीं कर सकती है।
