पंजाब किसानों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना
पंजाब सरकार द्वारा किसानों के लिए स्वास्थ्य बीमा कार्ड लॉन्च करने की योजना के बाद, कल रात सोशल मीडिया वेबपर पर सरकारी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। हैश टैग #PunjabwithFarmers लंबे समय से लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और सर्वसम्मति के साथ किसान सहमत है कि सरकार ने भारत के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे आगे रहने वाले किसानों की मदद करने के अपने वादे को निभाया है।
भगत पुराण सिंह सेहत बीमा योजना
इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पहले चरण में, पंजाब सरकार 3,03,074 कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कार्ड किसानों को वितरित करेगी। पंजाब के कृषि मंत्री तोता सिंह 11 अप्रैल को संगरूर जिले के किसानों से मिलेंगे और कार्ड के वितरण पर नजर रखेगें। सिकंदर सिंह मलिकुका, ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री, भी उसी दिन बठिंडा में स्वास्थ्य कार्ड वितरित करेंगे।
पंजाब कृषि संकट एक नई घटना नहीं है
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसान और उनके परिवार को उनके उपचार के लिए 50,000 हजार रुपये तक का स्वस्थ कवर मिलेगा।
- इसके अलावा मौत के मामलों में या दुर्घटना में व्यक्ति अगर 100 प्रतिशत विकलांग होता है, तो लाभार्थी को 5 लाख रूपये दिए जाएंगें।
- लाख भगत पुराण सिंह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत, किसानों को कैशलेस (और निशुल्क) उपचार मिलेगा। इसका उद्देश्य है कि सूचीबद्ध अस्पतालों में किसानों को बेहतर उपचार मिल सके।
इस कल्याणकारी योजना की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, यह काफी अच्छी योजना है: किसानों द्वारा आत्महत्या के मामले पिछले कुछ सालों में बढ़ रहे हैं। किसानों की आत्महत्या के मामलें में महाराष्ट्र के आंकड़े के बाद, पंजाब में इन मामलों की संख्या सबसे अधिक है। वर्ष 2015 में, कृषि संकट के कारण पंजाब के किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की संख्या 449 है। यह सिर्फ महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है, क्योंकि किसानों की आत्महत्या के 725 मामले सामने आए हैं। एक साधारण अध्ययन से पता चलता है कि 10 राज्यों में सन 2015 में 1,699 आत्महत्या मामलों में लगभग 30 प्रतिशत पंजाब राज्य के है– जबकि पंजाब राज्य को भारत का गेहूँ का कटोरा कहा जाता है। वास्तव में, भारत के 2016 के केंद्रीय बजट में किसानों की आत्महत्याओं को रोकने के पर्याप्त उपाय नहीं दिखाई दे रहे हैं।
पंजाब के मुख्यमंत्री की चिंताएं निराधार नहीं थी
भगत पूरन सिंह के स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने और कार्यान्वित करने से पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप की मांग की थी, ताकि पंजाब में कृषि समुदाय को कृषि संकट से कुछ राहत मिल सके।
दिसंबर 2015 में, बादल ने निम्नलिखित चिंताओं के साथ प्रधानमंत्री को लिखा था:
- कृषि उत्पादन की कीमतों और उर्वरकों, कीटनाशकों, मशीनरी और श्रम के लागत के बीच एक बहुत बड़ा अन्तर था।
- एक बड़ी उपज देखने के लिए और केंद्रीय पूल में योगदान देने के लिए, पंजाब के किसानों को “उपज की कम कीमत” के कारण मिट्टी की उर्वरता और पानी से दूर कर दिया है।
- पंजाब के किसानों को “खाद्यान्नों की अपरिवर्तनीय और पूरी तरह से असमर्थनीय कीमतों” के कारण भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि केंद्र उन्हें गरीबों के लिए सस्ता भोजन के रूप में भंडारण करना चाहता था।
आप ने एक अन्य एजेंडा को ले लिया है
हालांकि, सरकार इस बीमा योजना को शुरू करने से किसानों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप ने भाजपा-एसएडी गठबंधन पर और दबाव डालने के लिए एक और मुद्दा उठाया है। आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक सुचा सिंह छोटेपुर ने, 2007 में औपचारिक रूप से जारी कुछ भूमि के रजिस्ट्री को रद्द करने के लिए जारी नोटिस के विरोध में जालंधर जिले के शाहकोट में करीब 2,000 किसानों को संबोधित किया है।
वर्ष 2017 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, आम आदमी पार्टी ने 26 गांवों के किसानों से सरकार के खिलाफ इस मुद्दे पर विरोध किया है। किसान सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि उन्हें उन भूमि के लिए भुगतान करने के लिए क्यों कहा गया है, जिन्हें उन्हें खाली करना है।
