Home / India / भारत के संविधान में संशोधन

भारत के संविधान में संशोधन

June 29, 2018
by


Please login to rate

भारत के संविधान में संशोधन

26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान प्रभाव में आया। भारतीय संविधान को अपनाने के साथ, भारत एक गणराज्य बन गया। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों का समय लगा। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। समय-समय पर विभिन्न कारणों से संविधान में संशोधनों को पेश किया गया है। ये संशोधन भारत के लोगों के कल्याण के लिए किए गए हैं। भारतीय संविधान में हुए महत्वपूर्ण संशोधनों में से कुछ का वर्णन निम्नलिखित है।

1) सातवां संशोधन (1956) – राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर भाषाई आधार और भाग ए, बी, सी, डी का उन्मूलन।

भारत की स्वतंत्रता के बाद से, इस संशोधन में भारत के राज्य और प्रदेशों की सीमाओं में सबसे महत्वपूर्ण सुधार किया गया है। इस संशोधन में न केवल राज्य और क्षेत्र की सीमाओं को भाषाई आधार पर संशोधित किया गया, बल्कि राज्यों की तीन श्रेणियों (भाग ए, भाग बी, भाग सी और भाग डी राज्यों) को समाप्त कर दिया गया। इस संशोधन में केवल कुछ क्षेत्रों को ही संघ शासित प्रदेशों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

2) छब्बीसवां संशोधन (1971) – भूतपूर्व राजाओं के प्रिवी पर्स तथा राज्यों पर विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से, भारत के साथ एकीकृत करने के लिए रियासतों के शाही परिवारों को प्रिवी पर्स (भारत की स्वतंत्रता से पहले राज्यों के पूर्व शासक को दी गई राशि) दिया गया था। वर्ष 1971 में, भारतीय संविधान में प्रिवी पर्स का भुगतान करने की नीति को खत्म करने के लिए एक संशोधन पेश किया गया था। वर्ष 1949 में, शाही परिवारों ने भारत के साथ विलय के बाद सभी सत्ता रूढ़ अधिकारों को खो दिया था। वर्ष 1971 में भारत के संविधान के छब्बीसवें संशोधन के बाद कुछ शाही परिवारों को प्रिवी पर्स (शाही भत्ता) देना जारी रखा गया था। दो साल की कानूनी लड़ाई हुई और अंत में, शाही परिवारों को प्रदान किए गए सभी भत्ते और विशेषाधिकार केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर दिए गए।

3) छत्तीसवां संशोधन (1975) – इस संशोधन द्वारा सिक्किम को एक भारतीय राज्य के रूप में शामिल किया गया।

हालांकि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुदुच्चेरी, गोवा सहित कई राज्यों को भारत में शामिल किया गया था लेकिन सिक्किम को जोड़ने की प्रक्रिया कुछ अलग थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सिक्किम भारतीय संघ का पहला और एकमात्र सह-राज्य था। वर्ष 1974 से पहले भारतीय संविधान में सह- राज्य की कोई अवधारणा नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 ए में पैंतीसवां संशोधन किए जाने के बाद, संविधान को फिर से वर्ष 1975 में संशोधित किया गया था जिसमें संशोधन छत्तीस को अनुच्छेद 2 ए निरस्त करने और अनुच्छेद 371 एफ को जोड़ने के लिए पेश किया गया था। यह अन्य छोटे संशोधन के साथ, सिक्किम की अद्वितीय पहचान और पुराने नियमों की रक्षा के लिए किया गया था।

4) बयालीसवां संशोधन अधिनियम (1976) – निर्धारित मौलिक कर्तव्य

यह संशोधन इंदिरा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) के दौरान पारित किया गया था। यह भारतीय इतिहास में सबसे विवादास्पद संशोधन है। इसे “मिनी-संविधान” या “इंदिरा के संविधान” के रूप में भी जाना जाता है। यह भारतीय संविधान के दूसरे छमाही संशोधन के कारण ऐसा हुआ है कि भारत एक समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। संविधान के लगभग हर हिस्से में काफी परिवर्तन किए गए थे जिनमें प्रस्तावना के साथ-साथ नए लेख और अनुभागों को भी शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मूलभूत कर्तव्यों को भी जोड़ दिया गया था। संवैधानिक संशोधनों में किए गए परिवर्तन न्यायिक जाँच से परे थे। निदेशात्मक सिद्धांतों को शामिल करने जैसे कई बदलाव भी शामिल थे।

5) बावनवां संशोधन (1985) – चुनाव के बाद दल-बदल को अवैध बना दिया गया।

भारतीय संविधान के बावनवें संशोधन में आम तौर पर विरोधी दल परिवर्तन कानून के रूप में जाना जाता है। यह भारत के संविधान में दसवीं अनुसूची को जोड़ता है, जो इस प्रक्रिया को निर्धारित करता है, विधायकों को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सके। इस संशोधन की वजह से अनुच्छेद 101, 102, 190 और 191 परिवर्तन आया था।

6) इकसठवां संशोधन (1989) – मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई।

वर्ष 1989 के इकसठवें संशोधन अधिनियम में यह पारित हुआ कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान करने की उम्र 21 साल से घटाकर18 साल कर दी जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन के इस बदलाव का नेतृत्व किया गया क्योंकि लोकसभा और विधान सभाओं के चुनावों के विषय में यह इस अनुच्छेद से संबंधित है। इस निर्णय को बहुत ही ध्यान में रखकर लिया गया था कि भारत के युवाओं को पहले से ही मतदाता न चुनने की बजाय राजनीतिक प्रक्रिया का एक हिस्सा बनने का अवसर दिया जाए। इसलिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी।

7) तिहत्तरवां संशोधन (1993) – पंचायती राज की भूमिका, संविधान के भाग IX को जोड़ना।

इस संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग IX को जोड़ा और “पंचायत” को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। इस संशोधन अधिनियम को संसद द्वारा अप्रैल 1993 में पारित किया गया था। इस संशोधन की वजह से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अनुच्छेद 243 में संविधान के भाग IX  को भी सम्मिलित किया गया था। यह संशोधन अनुच्छेद 243-जी के साथ संबंधित है और इसमें 29 क्रियाशील विषय शामिल हैं। इसने संविधान के अनुच्छेद 4क्यू के लिए एक क्रियाशील स्थिति का दर्जा दिया गया है। इस संशोधन की वजह से ही पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अधिनियम में प्रावधानों को दो अनिवार्य और स्वैच्छिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

8) चौहत्तरवां संशोधन (1993) – नगरपालिका और नगरपालिका-सभा की प्रस्तावना

इस संशोधन अधिनियम की वजह से नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और वे न्यायिक समीक्षा के दायरे के अंतर्गत आए थे। इस संशोधन में अनुच्छेद 243-पी से 243-जेडजी के प्रावधान शामिल हैं और ‘नगरपालिका’ के रूप में इसे मान्यता प्रदान की गई है। इसमें 18 कार्य-संबंधी विषय हैं, जो कि अनुसूचित जनजातियों के अनुच्छेद 243-डब्ल्यू के तहत सूचीबद्ध हैं और संविधान में एक नई बारहवीं अनुसूची को भी जोड़ा गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी सत्ता को पुनर्जीवित और मजबूत करना है ताकि वे स्थानीय सरकार के प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें। इस अधिनियम में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगर पालिकाएं होनी चाहिए- नगर पंचायत, छोटे शहरी क्षेत्र के लिए एक नगरपालिका परिषद और एक बड़े शहरी क्षेत्र के लिए एक नगर निगम।

9) छियासीवां (86वां) संशोधन (2002) – शिक्षा का अधिकार

भारत के संविधान में 86वें संशोधन के साथ, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का रूप दिया गया था। एक नये अनुच्छेद 21 ए को वर्ष 2002 के 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया था ताकि इसे एक मौलिक अधिकार बनाया जा सके। यह संशोधन शिक्षा के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिए राज्य की नीति के लिए एक निर्देशक सिद्धांत (डीपीएसपी) बन गया। इस संशोधन ने माता पिता के मौलिक कर्तव्य के साथ-साथ एक बच्चे के लिए शिक्षा के अवसर भी प्रदान किए। इस संशोधन के तहत, 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता है। विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं जैसे प्रशिक्षित शिक्षक, खेल के मैदान और बुनियादी ढाँचा होना चाहिए।

10) 101वां संशोधन (2016) – जीएसटी का परिचय

इस संशोधन के अंतर्गत, 1 जुलाई 2017 को भारत में वस्तु एवं सेवा कर को पेश किया गया था। इस अधिनियम में प्रावधान शामिल हैं जो जीएसटी शासन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं। इस संशोधन में 20 अनुभाग हैं।

उपरोक्त लेख इंगलिश लेख Amendments to the Constitution of India का अनुवाद है।