राज्य चुनावों में मतदान को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए?
अत्यधिक राजनैतिक रूप से प्रभावित चुनावों की प्रक्रिया जारी है, हम इसमें कोई मदद नहीं कर सकते, लेकिन लगता है कि (पार्टियों के नियम और मतदाताओं से संपर्क) भारत में मतदान का महत्व है, जबकि हर बार राज्यों को लगभग 70 प्रतिशत से भी कम मतदान का सामना करना पड़ता है। इसलिए इसे ठीक करने के लिए क्या एक अनिवार्य मतदान प्रक्रिया होनी चाहिए या फिर ऐसा करना लोगों की आजादी के लोकतांत्रिक अधिकार के साथ दखलअंदाजी करना समझा जाएगा? हमने शुरुआत से ही पूरे मतदान परिदृश्य का विभाजन होते हुए देखा है।
प्रश्न यह है कि इतने कम लोग मतदान क्यों करते हैं!
यह बुनियादी सवाल सामान्य रूप से कई लोगों और राजनीतिक पार्टियों को परेशान कर रहा है। यहाँ पर कम संख्या में मतदान होने के कई कारण प्रस्तुत हैं।
- मध्य और समृद्ध वर्गों के अधिकांश लोग राजनीतिक पार्टियों में होने वाले बदलाव में ज्यादा रुचि नहीं रखते हैं। ज्यादातर समाज का गरीब वर्ग ही मतदान करता है।
- कई लोग राजनीति और राजनैतिक पार्टियों के बारे में अनजान हैं, इसलिए उन्हें राजनैतिक परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए मतदान करना आवश्यक नहीं लगता है।
- कई लोगों का मानना है कि राजनीति पैसे और पेशीय शक्ति का एक खेल है, इसलिए वह यह समझते हैं कि इस राजनैतिक खेल में उनके मतदान की कोई भूमिका नहीं है।
लेकिन वास्तविकता यह है कि भारी संख्या में मतदान बहुत से मामलों को हल कर सकता है, जिसके कारण वह मतदान करना आवश्यक नहीं समझते हैं। मतदान को दृढ़ता के साथ अपनाना (अनिवार्य बनाना) वास्तव में बहुत फायदे मंद हो सकता है। चलिए इन पर चर्चा करते हैं।
मतदान को अनिवार्य बनाने के लाभ
मतदान को अनिवार्य बनाने से देश की लोकतांत्रिक स्थिति में सुधार हो सकता है। यहाँ कुछ लाभ दिए गए हैं, जिन्हें हम तत्काल देख सकते हैं।
1. लोकतंत्र की मजबूती
अनिवार्य मतदान भारत जैसे देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सकता है। अनिवार्य मतदान से संसद (सरकार) मतदाताओं की चाहतों और इच्छाओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर सकती है। इसके अलावा, लोकतांत्रिक देशों में मतदाताओं को मतदान करना एक कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि मतदान लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है।
2. ‘सही‘ उम्मीदवार का चयन करने का बेहतर अवसर
अगर मतदान करना अनिवार्य है और प्रत्येक व्यक्ति मतदान करता है, तो उसका मतलब यह है कि मतदान का प्रतिशत उच्च होगा। अन्यथा, यदि समाज का केवल एक वर्ग मतदान करता है, तो एक विशेष पार्टी एक विशेष समूह के हित या उस छोटी आबादी को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है। चुनाव उम्मीदवारों को, हर समूह को एक समान देखना और कुछ समुदायों के बजाय सभी के हितों पर विचार करना चाहिए, इससे पूरे देश का विकास होगा।
3. उम्मीदवार के बारे में जनता की राय का बेहतर गठन
कुछ लोग अनिवार्य मतदान के विरुद्ध बहस करते हैं। वे लोग यह कहते हैं कि अनिवार्य मतदान के साथ अनजान मतदाता चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे अयोग्य उम्मीदवार सत्ता में आ सकते हैं। हालांकि, उस समस्या को आसानी से एनओटीए (नोटा) के विकल्प से सुलझाया जा सकता है। यदि मतदाता किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है, तो वह एनओटीए (नोटा) बटन दबा सकता है। इसके अलावा, यह उस विशेष उम्मीदवार के बारे में जनमत की राय भी प्रसारित करेगा।
4. राजनीति और सरकार के अध्ययन का विकास
अनिवार्य मतदान लोगों को राजनैतिक परिदृश्य और राजनैतिक दलों का अध्ययन करने तथा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए बाध्य करता हैं। यदि मतदान अनिवार्य नहीं है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति को मतदान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और कोई इस बात पर विचार कर सकता है कि यदि कोई व्यक्ति सरकार गठन की प्रक्रिया में सहायता नहीं कर रहा है तो इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा है। लेकिन अनिवार्य मतदान के साथ, वे अब और मौन समीक्षक नहीं हैं। इसके लिए उन्हें सरकार को समझना होगा, जिससे स्वाभाविक रूप से उनके हितों को उसी तरह प्रोत्साहित किया जा सके।
5. आय में बचत
लोगों को मतदान करने के लिए बताने या आग्रह करने के लिए चुनाव आयोग को काफी व्यय करना पड़ता है, अनिवार्य मतदान से इस प्रकार के व्यय से बचा जा सकता है या इस व्यय को कम किया जा सकता है।
मतदान को अनिवार्य बनाने से भारत जैसे विकासशील देश की मदद की जा सकती है। किसी भी सफल राष्ट्र के लिए राजनैतिक रूप से जागरूक जन समुदाय और एक समर्पित सरकार इसके प्रमुख अवयव हैं। मतदान को अनिवार्य करने से वास्तव में देश के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिल सकती है।
