ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) क्या है और मुस्लिम महिलाएं इससे क्यों छुटकारा पाना चाहती हैं

हाल ही में, भारत में लगभग 50,000 मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने ‘ट्रिपल तलाक’ (तीन तलाक) पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की है। आंदोलन में सबसे अग्रणी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) है; इस प्रथा को समाप्त करने के लिए, समूह ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को आगे आने के लिए कहा है, जिनका कहना हैं कि पवित्र कुरान में निहित यह प्रथा कानूनों के खिलाफ है। ज़किया सोमन भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) की सह-संस्थापक राष्ट्रव्यापी हस्ताक्षर अभियान में सबसे आगे हैं, जिसने अब तक 13 राज्यों को कवर किया है। ज़किया को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ‘ट्रिपल तलाक’ (तीन तलाक) की प्रथा को खत्म करने के आंदोलन में और अधिक समर्थन मिलेगा।

अधिकारियों के साथ संपर्क

ज़किया ने (एनसीडब्ल्यू) के अध्यक्ष डॉ. ललिता कुमारमंगलम को भी इस मांग के समर्थन में जुड़ने के लिए पत्र लिखा है, जो मुस्लिम महिलाओं के समूह एक लंबे समय से बना रही हैं। हाल ही में बीएमएमए (भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन) द्वारा किए गए अध्ययन के मुताबिक,  92% मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) प्रथा को समाप्त करने के पक्ष में हैं। इन दिनों, मीडिया के जरिए तलाक एकतरफा रूप से दिया जा रहा है जिसमें फोन कॉल, ई-मेल और मैसेज संदेश शामिल हैं। तलाक ने महिलाओं को असहाय स्थिति में लाकर छोड़ दिया है, क्योंकि महिलाएं इस बारे में कुछ भी करने में पूर्णता असमर्थ हैं।

ट्रिपल तलाक (तीन तलाक)

मुस्लिम समाज में तलाक वह जरिया है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी बीवी को स्पष्ट रूप से सिर्फ तीन बार ‘तलाक’ कहकर अपनी शादी के बंधन को किसी भी वक्त तोड़ सकता है। ऐसे मामले में, यदि पति कुछ भी ऐसा नहीं बोलता है या ये तीन शब्द ‘तलाक’ घबराहट और अस्पष्ट तरीके से उसके मुँह से निकल जाते है, तो भी यह स्पष्ट है कि यह उसका कथन है, वह इस शादी को समाप्त करना चाहता है। जब एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा तलाक शब्द स्पष्ट रूप से बोला जाता है, तो इसे एक्सप्रेस तलाक कहते हैं। तलाक हो जाने के बाद, जब तक पत्नी किसी और से शादी नहीं कर लेती, तब तक पति और पत्नी वापस एक साथ नहीं रह सकते हैं।

निकाह हलाला

निकाह हलाला ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) की प्रथा के बराबर ही एक और प्रथा है, जिसने वर्षों से मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित किया है। इसमें, एक औरत को उसके पति द्वारा तलाक देने के बाद, यदि पति-पत्नी एक साथ दुबारा रहना चाहते हैं, तो औरत को दूसरे आदमी से शादी करना अनिवार्य है, उसके बाद फिर से वह अपने पति से शादी कर सकती है। अधिकतर मामलों में, ऐसी महिलाओं को किसी भी तरह का गुजारा भत्ता या जीवन निर्वाह का जरिया नहीं मिल पाता है और उन्हें स्वयं के साथ-साथ अपने बच्चों की भी देखभाल करनी पड़ती है।

महिलाओं का आक्रोश

भोपाल की सादिया वैकस कहती हैं कि इन दिनों  ट्रिपल तलाक (तीन तलाक) का उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि पुरुष महिलाओं को तलाक देने के लिए मैसेज संदेश और फेसबुक जैसे साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुरुषों के पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है और काजी भी महिलाओं के बजाय पुरुषों का समर्थन कर रहे हैं, इस तथ्य पर उन्होंने अपना गुस्सा व्यक्त किया है। जैसा कि भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन (बीएमएमए) के एक सदस्य, नूरजहां साफिया नियाज का कहना है कि कुछ हालतों में तो धार्मिक नेताओं ने स्वयं अस्थायी पति बनने की पेशकश की है। कुछ दिन पहले सायरा बानो ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए देहरादून के सुप्रीम कोर्ट से एक याचिका (विनती) में कहा था कि वह इस प्रथा को समाप्त करें।

वैकल्पिक उपाय

बीएमएमए (भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन) ने मध्यस्थता और सुलह जैसे उपायों के लिए तलाक की प्रक्रिया को 90 दिन और उससे अधिक चलाया जाने का अनुरोध किया है। इस याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाएं भारतीय नागरिक भी हैं और इस तरह के संवैधानिक सुरक्षा उपायों को उनके लिए भी लागू होना चाहिए। उन्होंने मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में इस तरह का संशोधन करने के लिए कहा है कि हर विभाजनकारी प्रथा को अवैध घोषित किया जा सकता है और कुरानिक एवं संवैधानिक अधिकार मुस्लिम महिलाओं को आश्वासन दे सकते हैं।

भारत में मुस्लिम तलाक कानून

मुस्लिम कानून के अनुसार तलाक दो प्रकार के होते हैं – विवादास्पद तलाक और न्यायिक तलाक। मुस्लिम कानून के अनुसार अतिरिक्त न्यायिक तलाक तीन प्रकार के होते हैं – पति द्वारा दिया गया तलाक, पत्नी द्वारा दिया गया तलाक और पारस्परिक समझौते के माध्यम से सहमति व्यक्त करके होने वाला तलाक। पति द्वारा दिए जाने वाला तलाक,  जिहार और इला;  परस्पर सहमति वाले तलाक को खुला और मुबारत कहते हैं और पत्नी द्वारा दिए गए तलाक को लियन और तलाक-ए-तफ़वीज़ कहते है। 1939 में, मुस्लिम विवाह अधिनियम के विघटन से पत्नी को तलाक का अधिकार मिला हैं। तलाक शब्द का अर्थ है, अलग होना, बंधन से मुक्त होना, स्वतंत्र रहना और किसी भी संबंध या संयम से दूर होना होता है। मुस्लिम कानून के मुताबिक, तलाक शब्द केवल शादी के संबंधों से स्वतंत्र होने का प्रतीक है और कानूनी अर्थ से यह दर्शाता है कि तलाक शब्द का प्रयोग विवाह बंधन को तोड़ने के लिए किया जाता है।

सामान्य इस्लामी कानून के अनुसार, जब एक पति स्वस्थ मस्तिष्क और यौवन अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वह तलाक देने का अधिकारी हो जाता है। इन मामलों में स्वतंत्र सहमति भी होनी आवश्यक है, जहाँ तक सुन्नी समुदायों का संबंध है, तलाक को किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन शिया समुदाय का कहना है कि तलाक मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए। इस मामले में एकमात्र आपत्ति हो सकती है, अगर पति बोलने में असमर्थ हो, तो तलाक को लिखित रूप में देने की आवश्यकता होती है।

एक्सप्रेस तलाक के दो वर्ग हैं- तलाक-ए-सुन्नत और तलाक-ए-बिद्दत। तलाक-ए-सुन्नत के दो रूप तलाक-ए-हसन, जो कम स्वीकृत है और तलाक-ए-अहसन, जो सबसे अधिक स्वीकृत है। इस्लामी कानूनों के अनुसार, पैगंबर मुहम्मद के निर्णय में तलाक-ए-सुन्नत की मान्यता दी गई है।