दिल्ली के कचरे की समस्या और सरकार की भूमिका

दिल्ली लगातार बढ़ते कचरे के बोझ से दबती जा रही है जो शहर की सड़कों और नालियों के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा है। लुटियंस दिल्ली विस्तृत मार्गों वाला क्षेत्र है, जो हरे रंग के मुख्य मार्ग, स्वच्छ और साफ-सुथरी सड़कों के साथ घिरा हुआ है, जबकि “बाकी दिल्ली” में संकुचित सड़कें, तेजी से बढ़ते शहरीकरण, झोपड़ियां और जे जे समूह, गंदी सीवर लाइनों के साथ अनधिकृत कालोनियां तथा कचरा सदैव नुक्कड़ और कोने पर दिखाई देता है। यह स्थिति शहरीकरण की अनिश्चितता और आबादी में निरंतर वृद्धि का एक भयानक चित्रण है।

कचरा प्रबंधन की समस्या

हर साल दिल्ली मच्छर से उत्पन्न होने वाली घातक बीमारियों जैसे कि डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित होता है क्योंकि गलियों में कचरे और सीवर का पानी सड़कों पर भरा रहता है। दिल्ली में अपशिष्ट प्रबंधन की जिम्मेदारी उन नगर पालिका अधिकारियों के पास निहित है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की दिशा में भ्रष्ट और अयोग्य हैं। नगरपालिका निकायों की अक्षमता, राजनीतिक मौकापरस्ती और सबसे महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार ने कचरा प्रबंधन की समस्या को बढ़ाया है। इस तथ्य को देखते हुए अधिक संभावना नहीं लगती है कि स्थिति में परिवर्तन हो सकता है।

दिल्ली की मौजूदा आप सरकार ने समय-समय पर शहरी कचरे की व्याप्त समस्या को समझने में समझदारी दिखाई है और लंबे समय से चल रही समस्या के समाधानों को रेखांकित किया है। हालांकि, दिल्ली सरकार अपने आप कुछ भी नहीं कर सकती है जब तक बीजेपी शासित एमसीडी इस मुद्दे को हल करने में दिल्ली सरकार के साथ सहयोग करने के लिए एक अविश्वसनीय समर्पण प्रकट नहीं करता है।

अपक्षयी कचरा प्रबंधन के बुनियादी ढाँचे

बहुत ही पुराने अनुमान के अनुसार, दिल्ली की जनसंख्या 1.70 करोड़ है और राजधानी प्रतिदिन लगभग 8390 टन कचरा उत्पन्न करती है।हालांकि, भू-स्तर के शोध के अनुसार, दिल्ली में उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा प्रतिदिन लगभग 12,000 टन है, जिसमें से 80% करीब नगरपालिका अधिकारियों द्वारा नियंत्रित और निगरानी की जाने वाली विभिन्न लैंडफिल साइटों पर फेंक दिया जाता है। दस्तावेज में यह दर्शाया गया है कि शहर में शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चार लैंडफिल साइट्स, दो निर्माण और विध्वंस (सीएंडडी) अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, दो कंपोस्टिंग प्लांट, तीन अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तित करने वाले संयंत्र और 30 सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) का एक मजबूत और विविधतापूर्ण बुनियादी ढाँचा हैं।

हालांकि, वास्तविकता इसके काफी विपरीत है। ओखला, भलस्वा और गाजीपुर लैंडफिल साइटें (गढ्ढे भरने का स्थान) अपनी अधिकतम क्षमता से अधिक भरी गई हैं। सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के मुताबिक लैंडफिल की ऊँचाई 25 मीटर तक होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली में हर लैंडफिल साइट जमीन के स्तर से लगभग 50 मीटर ऊपर है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अनुसार लैंडफिल अब चालू नहीं हैं। हालांकि, पिछले एक या दो दशक में कोई वैकल्पिक अपशिष्ट निपटान विधियों का संचालन नहीं किया गया है। भूमि का पानी लैंडफिल से लीचेट (किसी रसायन का घुल कर बह जाना) निकलने के कारण दूषित हो रहा है जिससे यह उपयोग के योग्य नहीं है।

शास्त्री पार्क और बुराड़ी में दो सी एंड डी 4000 मीट्रिक टन का अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र  कंस्ट्रक्सन और डिमोलेशन (सीएंडडी) अपशिष्ट को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं- जिसमें प्रतिदिन के आधार पर टूटी ईंटें, मलबा, ठोस टुकड़े इत्यादि शामिल हैं। सी एंड डी अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्रों की कमी के कारण, यमुना नदी के तल या सड़कों जैसे पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों में कचरे के एक बढ़े हिस्से का ढेर लगाया जाता है।

दिल्ली में 30 सीवेज उपचार संयंत्र (एसटीपी) शहर की आबादी के केवल 45% हिस्से के कचरे का निपटान करता है। पड़ोसी राज्यों से शहर में आने वाली आबादी के प्रवेश के कारण शहर की सीमाओं का विस्तार हो रहा है। झोपड़ियां और जे जे समूह और अनधिकृत कलोनियां भी सीवेज उपचार संयंत्र से जुड़ी हुई हैं। दिल्ली में मौजूद 30 एसटीपी अपनी पूरी क्षमता पर काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि संयंत्र की अधिकांश पाइप लाइनें बंद है, दशकों पुरानी और खराब है। दिल्ली के बढ़ते विस्तार के कारण यमुना नदी प्रदूषित हो रही है। नदी के प्रदूषण का 85% जिम्मेदार दिल्ली शहर है, जिसने नदी को विलुप्त होने के कगार पर पहुँचा दिया है। शाहदरा और नजफगढ़ की नालियाँ एक साथ लगभग 80% अपशिष्ट (औद्योगिक से परिपूर्ण अनुपचारित अपशिष्ट) में पैदा करती है, जो सीधे यमुना नदी में जाता है। यह अनुपचारित नगरपालिका अपशिष्ट से यूट्रोफिकेशन होता है, जिससे हाइकेंथ, शैवाल और बैक्टीरिया में वृद्धि होती है।

व्यक्तिगत स्तर पर रोकथाम के कदम

 घर पर खाद बनाना : सभी शैक्षिक संस्थानों, आवास संस्था, अस्पतालों और होटलों में जैविक अपशिष्ट का विघटन अनिवार्य किया जाना चाहिए। जैविक अपशिष्ट के विघटन के माध्यम से उत्पादित खाद, कृषि प्रयोजन के लिए सरकार के बागवानी विभाग द्वारा आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

सभी में एक ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र : दिल्ली के हर जिले में श्रेणीबद्ध सुविधाएं, सीएंडडी अपशिष्ट प्रसंस्करण, कंपोस्टिंग और अपशिष्ट जल उपचार की सुविधाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। यह अपशिष्ट प्रसंस्करण को कुशल, समय की बचत, परिवहन लागत में कमी और दिल्ली में लैंडफिल साइटों पर अत्यधिक बोझ को कम करने में मदद करेगा।

विनिर्माण प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रा को कम करने के उद्देश्य से, दिल्ली शहर को तत्काल पर्यावरण-कुशल तरीकों से बढ़ावा देने और अनुकूलित करने के नियमों और विनियमों के एक सेट की आवश्यकता है।