कर्नाटक में शादी भाग्य योजना के तहत सामूहिक विवाह

कर्नाटक सरकार ने शादी भाग्य या विदाई योजना के तहत सामूहिक विवाह को बढ़ावा देने का फैसला किया है। यह योजना अक्टूबर 2013 में कांग्रेस सरकार ने सिद्दारमैया के साथ शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़ी अल्पसंख्यक महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

इस योजना की निम्नलिखित विशेषताएं:

• दंपति को 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
• कर्नाटक वक्फ बोर्ड (कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित मुस्लिम विन्यास) ने इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये आवंटित किए है जो कर की धनराशि से नहीं हैं।
• इस योजना का लाभ लेने के लिए दुल्हन की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिये और उसकी आय 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नही होनी चाहिये।
• तलाकशुदा और विधवा जो दोबारा विवाह करना चाहती हैं वह आगे के मानदंडों से गुजरकर इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तनवीर सैत के अनुसार, योजना के कार्यान्वयन के आदेश के साथ राज्य भर में संबंधित अधिकारियों को परिपत्र पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा, “सरकार के लिए बड़े पैमाने पर विवाह के साथ, दुल्हन और दूल्हे की जानकारी रखना आसान होगा। जोड़े को सहयोग राशि के लिये सरकारी आवासों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे”।

इससे सत्यापन भी आसान हो जाएगा क्योंकि इसमें जिले के उपायुक्त शामिल होंगे, जिससे बाल विवाह और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी।

सामूहिक विवाह पिछले तीन वर्षों में लगभग 31,000 आवेदनों के संग्रह को समाप्त करने में मदद करेगा। जबकि मानदंडों को पूरा करने के लिए कई आवेदनों का निपटारा किया जाता है, विभाग में अभी भी बहुत आवेदन बकाया हैं और सामूहिक विवाह इस बोझ को कम करने की दिशा में काम करेगा।

शादी भाग्य योजना के तहत सामूहिक विवाह की अवधारणा धन के दुरुपयोग को रोकने में भी मदद करेगी, क्योंकि कई कांग्रेस कार्यकर्ता और राजनीतिक नेताओं के समर्थकों ने इस योजना के लाभ को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त करने की मांग की है।

अल्पसंख्यक मामलों का विभाग गैर सरकारी संगठनों और अन्य व्यक्तियों की तलाश में है जो योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन करने में सक्षम होंगे।