Rate this {type} भारत के घरेलू परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने स्वदेशी तरीके से फास्ट ट्रैक मोड पर 10 प्रेसराइज हेवी वॉटर रिएक्टर (पीएचडब्लूआर) का निर्माण करने की योजना बनायी है, इससे घरेलू परमाणु ऊर्जा को एक नया आयाम मिलेगा। एनडीए सरकार अपने तीन साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और इसी समय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने प्रेस के साथ बैठक में इस योजना की आकस्मिक घोषणा [...]

Rate this {type} भारतीय भारतीय न्यायिक व्यवस्था को, एक ऐसी कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिसमें प्रत्येक नागरिक को एकसमान रूप से न्याय उपलब्ध हो सके, तत्काल सुधारों की जरूरी आवश्यकता होगी। एक अनुमान के अनुसार भारत में लंबित मामलों की संख्या 30 मिलियन से अधिक है जो की विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी संख्या है । एक मामले के बंद होने में लगे समय का परिणाम अक्सर यह होता है कि आरोपी अपने जीवन [...]
Rate this {type} जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लोकसभा चुनाव जीता था, तब से भाजपा सरकार और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य भारत की बृहत जनसंख्या की विशाल शक्ति का उपयोग करना और वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा उपायों को सक्षम करना है। वित्तीय समावेश, पेंशन और परिवार बीमा योजनाओं के अलावा, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) नामक आवासीय [...]
Rate this {type} ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी और कम आमदनी से ग्रामीण व्यक्तियों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है, जो अंततः उनकी गुणवत्ता को प्रभावित करती है। सरकार ने विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (एनएसएस) द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2,000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी 7.2% से बढ़कर वर्ष 2010 में 8.1% हो [...]
Rate this {type} पिछली एनडीए सरकार की उपलब्धियों में से एक 5846 कि.मी. का स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) राजमार्ग है। इसे दुनिया के सबसे लंबे राजमार्गों में नामित किया गया है। यह मूल रूप से राजमार्गों का एक नेटवर्क है जो देश के चार प्रमुख महानगरों को चार दिशाओं – दिल्ली (उत्तर), चेन्नई (दक्षिण), कोलकाता (पूर्व) और मुंबई (पश्चिम) में जोड़ता है – जिससे एक चतुर्भुज बन जाता है और इसीलिए इसका नाम गोल्डन चतुर्भुज (स्वर्णिम [...]
Rate this {type} 27 जुलाई 2016 को कर्नाटक को एक बड़ा झटका लगा। उत्तरी कर्नाटक के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए, महादाई जल विवाद अधिकरण (एमडब्ल्यूडीटी) ने महादाई नदी के पानी पर कर्नाटक के दावे को खारिज कर दिया ताकि महादाई नदी घाटी से मालप्रभा नदी तक 7.56 टीएमसीटी पानी का आदान-प्रदान किया जा सके। हालांकि यह घोषणा सभी पक्षों की पूरी सुनवायी के बाद [...]
Rate this {type} भारत में जीएसटी विधेयक को, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा माल और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए लागू किया गया है। जीएसटी सभी राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। विधेयक को आधिकारिक हरी झंडी मिलने के बाद यह भारत में सबसे बड़े सुधारों में से एक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को मजबूत और शक्तिशाली बनाने के भारतीय बाजार को एकल, सहकारी और अविभाजित बनाना है। जीएसटी [...]
Rate this {type} भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर है। एक बड़ी आबादी मूल रूप से हर साल बढ़ती खाद्य मांगों को पूरा करने की आवश्यकताओं का बखान करती है। जब सामान्य से कम मानसून खाद्य वस्तुओं की कीमतों को बढ़ाता है तब यह निर्भरता उस वर्ष में सबसे अच्छी तरह से देखी जा सकती है। पिछले वर्षों में, अल-नीनो (एक मौसमी प्रभाव) की घटना के डर से किसान और अर्थशास्त्री चिंतित हैं। पूरे [...]
Rate this {type} पृष्ठभूमि सामाजिक सुरक्षा एक ऐसा एजेंडा था जो लोकसभा चुनाव (2014) में सत्ता में आने से पहले भाजपा के चुनाव घोषणापत्र का एक मुख्य आकर्षण था। एनडीए ने केंद्र में सरकार बनाने के बाद कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जो देश के गरीब लोगों को बैंकिंग, पेंशन, रोजगार और बीमा प्रदान करने का वादा करती हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना(देश के ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में सिंचाई और जल संरक्षण में [...]
Rate this {type} प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 7 अगस्त 2016 को गजवेल विधानसभा क्षेत्र के कोमातिबांदा गांव में 42,000 करोड़ रुपये की लागत से ‘मिशन भागीरथ’ परियोजना की शुरूआत की जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र को पाइप द्वारा पेयजल उपलब्ध कराना है जो तेलंगाना के मेडक जिले का हिस्सा है। यह परियोजना मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस परियोजना से गजवेल विधानसभा क्षेत्र के 67,000 शहरी और 25,000 ग्रामीण परिवारों की पेयजल की [...]