गोरखालैंड की मांग: पहाड़ियों में झटके

कोलकाता के राजभवन में 14 जून 2017 को, दार्जिलिंग में उपद्रव की वर्तमान स्थिति के बारे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीडब्ल्यूडी के लिये मंत्री अरुप बिस्वास और राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी के साथ एक अनिर्दिष्ट बैठक की। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के वर्तमान सचिव (जीटीए) के रूप में सी. मुरुगन को नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर आने से पहले पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक थे। पिछले कुछ दिनों में दार्जिलिंग की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, जिससे राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में तनाव बढ़ रहा है।

मांग

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के प्रमुख बिमल गुरुंग ने पहले ही घोषणा की है कि उनकी पार्टी, पहाड़ी क्षेत्र में अधिक विरोध और हमले के साथ गोरखालैंड आंदोलन को और तेज करेगी। इस आंदोलन का मुख्य कारण दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड की मांग है। पहाड़ पर रहने वाले लोगों ने बंगाली भाषा को अनिवार्य होने के विरोध में ये मांग की है। बिमल गुरुंग ने भी पर्यटकों से आग्रह किया कि वे दार्जिलिंग की यात्रा न करें, ताकि इस समय हो रहे आंदोलन के कारण असुविधा से बच सकें। गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ) ने और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के सहयोगी ने भी एक अलग राज्य की मांग का समर्थन किया है। कुछ और पहाड़ी पार्टियों ने जीजेएम को अपना समर्थन दिया है। वास्तव में, 13 जून 2017 को, उन्होंने सर्वसम्मति से एक अलग राज्य की मांग करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया।

गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) और गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट (जीएनएलएफ)

स्वर्गीय तेजतर्रार नेता सुभाष घीसिंग ने जीएनएलएफ का गठन किया था। 80 के दशक में, उन्होंने अलग गोरखालैंड के लिए, एक हिंसक आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (डीजीएचसी) का गठन किया गया था। शुरू में, जीजेएम के वर्तमान प्रमुख बिमल गुरुंग जीएनएलएफ का हिस्सा थे लेकिन वे जीएनएलएफ से बाहर चले गए और 2007 में उन्होंनें जीजेएम का गठन किया। आज जीजेएम से पहाड़ियों को एक प्रभावशाली बल मिल रहा है।

वर्तमान स्थिति

गोरखालैंड के आंदोलन को तेज करने के लिए बिमल गुरुंग ने 12 जून 2017 से सरकार और जीटीए कार्यालयों के अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया है, मांग पूरी न होने पर तीव्रता और बढ़ जाएगी। रैलियाँ निकाली जा रही हैं बंद की घोषणा के बाद पहाड़ी शहर में चौकबजार और मॉल रोड के पास अधिकतर दुकानें बंद करा दी गईं हैं। जीजेएम के सहायक सदस्यों ने लोगों को काम पर करने से रोकने के लिए कई सरकारी कार्यालयों पर धावा बोल दिया। जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा तो कुछ समर्थकों ने हिंसक होकर पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। पुलिस ने विरोध करने और उन पर हमला करने वालों के हथियार छीनकर उन्हें हिरासत में ले लिया। जीजेएम समर्थकों द्वारा पुलिस पर गोलीबारी की खबरें भी आईं हैं।

चौकस सुरक्षा

• संवेदनशील क्षेत्रों में हिंसा को रोकने के लिए पुलिस गश्त और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।
• सरकार और जीटीए कार्यालयों के सामने पुलिस द्वारा सुरक्षा बढ़ाई गई है।
• पहाड़ियों के विभिन्न प्रवेश और निकास द्वारों पर पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है।
• कई क्षेत्रों में रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) सहित कई महिला पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया है।
• केंद्र सरकार ने हिंसा प्रभावित क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार की मदद के लिए 600 अर्धसैनिक बलों को भी भेज दिया है।

मांग को पूरा करने के लिए एक कठिन चुनौती

राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियाँ, गोरखालैंड के एक अलग राज्य की माँग के साथ एक दुविधा में हैं। पहाड़ के लोगों का समर्थन करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि काँग्रेस और वाम दल जैसी पार्टियाँ पश्चिम बंगाल से एक नए राज्य के गठन के विचार का विरोध कर रही हैं। ये दोनों पार्टियाँ सत्तारूढ़ तृणमूल काँग्रेस के साथ शामिल होने के लिए उत्सुक नहीं हैं। भाजपा के केंद्रीय मंत्री एस.एस. अहलूवालिया ने दार्जिलिंग में केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया है, कि वे मांग को समझने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति स्थापित करें। उन्होंने गृह मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे गोरखाओं की न केवल एक अलग राज्य की माँग के फायदे और नुकसान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें, बल्कि आदिवासियों और राजबंगशिस सहित अन्य लोगों की मांग भी पूरी करें। वह यह भी चाहते हैं कि ममता बनर्जी सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों में बंगाली भाषा को अनिवार्य बनाने वाले अपने फैसले को वापस ले लें। वे भाजपा के ऐसे पहले नेता हैं जो गोरखालैंड की मांग को पूरा कराने के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि, भाजपा के पश्चिम बंगाल के एक सदस्य ने अलग राज्य के विचार का विरोध किया है। भाजपा पार्टी के सदस्यों ने यह भी कहा है कि वे पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पहाड़ के लोगों पर किए गए अत्याचारों के खिलाफ हैं। राज्य सरकार गोरखाओं के समर्थन के बिना अपना निर्णय नहीं ले सकती और दार्जिलिंग में कोई बल नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन, एक अलग राज्य की माँग एक व्यावहारिक नहीं है क्योंकि क्षेत्र सीमित है। अब समस्या का हल ढूँढ़ना केंद्र का कर्तव्य है। सभी दलों के लिए यह शांति बहाल करने का समय है और सरकार को जल्द से जल्द इस संकट पर विशेष वार्ता करनी चाहिए।