भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं क्या हैं?
भारत सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं वे योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सिंचाई, रोजगार, शहरी और ग्रामीण विकास और अन्य क्षेत्रों में या फिर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करती हैं। हालांकि ये योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन योजनाओं में व्यय किया गया धन अन्य योजनाओं की अपेक्षा थोड़ा अधिक है। इन महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़े “फ्लैगशिप” शब्द को मूल शब्द ‘फ्लैगशिप’ से लिया गया है जिसका अर्थ है संगठन को सबसे महत्वपूर्ण बनाना और उसे प्राथमिकता देना। भारतीय सरकार की प्रमुख योजनाओं की केंद्रीय मंत्रिमंडल या योजना आयोग के विकास मूल्यांकन सलाहकार समिति (डीईएसी) द्वारा घोषणा की जाती है। डीईएसी द्वारा इन प्रमुख योजनाओं में समय-समय पर संशोधन या बदलाव किया जा सकता है।
सरकार की कुछ महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाएं नीचे दी गई हैं-
स्वछ भारत अभियान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को आधिकारिक तौर पर शुरू की गई स्वछ भारत अभियान, एक ऐसी योजना है जो मूल रूप से पेयजल, स्वच्छता मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत संचालित होती है। इस योजना को क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वच्छता के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। स्वछ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा सबसे महत्वपूर्ण स्वच्छता अभियान है। इस मिशन का एकमात्र उद्देश्य अक्टूबर 2019 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर, क्लीन एंड ग्रीन इंडिया बनाकर, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना है।
डिजिटल इंडिया कार्यक्रम
डिजिटल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जो मूल रूप से भारत को डिजिटल रूप से सशक्त देश में बदलने के लिए चलाया गया है। 1 जुलाई, 2015 को शुरू किया गया, यह भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसमें तीन घटक हैं – (ए) सुरक्षित और स्थिर डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास (बी) सरकारी सेवाओं को डिजिटल रूप से वितरित करना और (सी) सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता।
इस योजना के माध्यम से, भारतीय नागरिकों के लिए डिजिटल साक्षरता और डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता पर जोर दिया जा रहा है। यह कार्यक्रम भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लाभान्वित करता है और यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) द्वारा परिकल्पित किया गया है।
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महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)
मनरेगा एक भारतीय श्रम कानून है जिसे 25 अगस्त, 2005 को लागू किया गया था इस योजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
इस अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में प्रत्येक घर को कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, बशर्ते कि घर का कोई भी वयस्क सदस्य मजदूरी करने के लिए तैयार हो। इस योजना का पूरा कार्यान्वयन राज्य सरकारों के सहयोग से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
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सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही एक फ्लैगशिप योजना है जिसका एकमात्र उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। यह योजना मूल रूप से बच्चों के कौशल और ज्ञान को विकसित करने के साथ-साथ उनको समान अवसर प्रदान करना है। यह कार्यक्रम 2001 में शुरू किया गया था और यह भारतीय संविधान में 86वें संशोधन द्वारा समर्थित था जिसमे 6 से लेकर 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को मौलिक अधिकार के तहत नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान राज्य सरकार की सहभागिता के साथ चलाया जा रहा है।
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जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जेएनएनयूआरएम)
जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना एक शहरी-आधुनिकीकरण योजना है जिसे 3 दिसंबर, 2005 को शहरी विकास मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य शहरों की मूलभूत सुविधाओं और जीवन शैली की गुणवत्ता में सुधार करना है। 2015 में, इस योजना को, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए, अटल मिशन द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना के अनुसार, 2022 तक सभी लोगों के पास आवास की व्यवस्था होगी। पानी की आपूर्ति, सीवरेज और अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2015 में कोलकाता में की गयी थी। इस योजना का उद्देश्य 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के गरीब और वंचित लोगों के लिए किफायती बीमा कवर प्रदान करना है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार का बैंक में खाता होना अनिवार्य है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ने पर 12 रुपये प्रति वर्ष की राशि प्रीमियम के तौर पर धारक को देनी होगी। इस योजना को जीएसटी मुक्त किया गया है और धन राशि स्वचालित रूप से खाते में पहुँच जाती है।
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प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रधानमंत्री जन धन योजना सरकार की तरफ से चलाई जा रही एक कल्याणकारी योजना है जो वित्तीय सेवा, वित्त मंत्रालय विभाग द्वारा संचालित है। इस योजना के तहत, उद्घाटन के दिन लगभग 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा इसकी उपलब्धि को भी मान्यता मिली। अगस्त 2014 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य बैंक खातों, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा और पेंशन सहित वित्तीय सेवाओं तक किफायती पहुंच बनाना है।
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बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य कन्या भ्रूणहत्या को रोकने और इसके प्रति जागरूकता फैलाना है। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार करना है। इस योजना के अन्य उद्देश्यों में लिंग जांच पर रोंक, लड़की के होने पर जश्न मनाना और लड़की की शिक्षा को सक्षम करते हुए, उसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित करना शामिल है।
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प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) की ओर से चलाई जा रही प्रमुख योजना है। इस कौशल विकास योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सक्षम बनाना है जो उन्हें बेहतर आजीविका प्राप्त कराने में मदद करेगा। पूर्व शिक्षा का अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का आंकलन प्राथमिक शिक्षा (आरपीएल) की पहचान के तहत प्रमाणित किया जाएगा। इस योजना के तहत, प्रशिक्षण और मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से सरकार द्वारा भुगतान किया जाता है ।
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