भारतीय मध्यवर्गीय उदय

भारत के मध्यवर्ग की परिभाषा

भारत के “मध्य वर्ग” को सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य के रूप में परिभाषित करना काफी कठिन है। फिर भी अधिकांश अध्ययनों के अनुसार, देश में 250 से 300 मिलियन के बीच लोग देश के मध्यम वर्ग की आबादी से जुडे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार फर्म मैकिन्से एंड कंपनी के 2013 के अनुमान के अनुसार, इस साल भारत के मध्यम वर्ग की आबादी, देश की आबादी की लगभग 20% तक पहुँच सकती थी। भारतीय समाज में यह वर्ग शानदार स्थिति बरकरार रखता नही जान पड़ता जो आबादी का केवल पांचवां हिस्सा है, लेकिन आप इस बात पर विचार करें –राष्ट्रीय परिषद के एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) के अनुमान के अनुसार, 2025-26 तक भारत की मध्यवर्गीय आबादी 547 मिलियन व्यक्तियों या 113.8 मिलियन परिवारों (कुल जनसंख्या का 41 प्रतिशत) से दोगुनी होने की संभावना है। 20,000 और 10,0000 रूपये के बीच घरेलू आय के परिवारों को अस्पष्ट रूप से मध्य वर्गीय श्रेणी से परिभाषित किया जाता है, आमतौर पर मध्य वर्गीय परिवार में एक टेलीविजन, एक टेलीफोन (अधिक संभावना एक मोबाइल फोन), और एक स्कूटर होता है।

आईटी क्रांति

1980 के अंत में मध्यवर्ती वर्ग के उदय को आने वाले दशकों तक एक घटना के रूप में देखा गया था जो देश में आईटी क्रांति के लिए एक कारक है। चिकित्सा और इंजीनियरिंग-साधारण व्यक्ति के दो प्रमुख शैक्षणिक अवसर के सपने बहुत महंगे हो गए। एनआईआईटी, एपटेक और इस तरह के अन्य संस्थानों ने किसी भी पंजीकृत स्नातक के लिए एक आकर्षक कैरियर के वादे के साथ देश भर में बढ़ोतरी दर्ज की। यहाँ कोर्स पारंपरिक पाठ्यक्रम के साथ-साथ किए जा सकते हैं। भारत दुनिया की आईटी हब के रूप में अग्रणी होने के साथ, युवा तकनीकी पेशेवरों ने जल्द ही विदेश जाकर अधिक पैसा कमाना शुरू किया। पैसे कमाने के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। म्यूचुअल फंड, खुदरा इक्विटी व्यापार, बीमा और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय साधनों ने इस समय एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी, जैसा कि देश की उपभोक्तावाद संस्कृति थी। अस्थिर आय और क्रेडिट कल्चर में वृद्धि ने टीवी, मोबाइल डिवाइस, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट और मनोरंजन विकल्पों को अच्छी तरह से जनता तक पहुँचा दिया, ताकि इस तरह की मांग को बढाया जा सके।

शिक्षा ही धन है

भारतीय मध्यम वर्ग का उदय एक महत्वपूर्ण कारक शिक्षा पर आधारित है – इस वर्ग के लिए शिक्षा का बेहतर होना रोजगार के अवसरों के लिए एक टिकट है जो अंत में उच्च वेतन से पूरे परिवार को विकसित करने में मदद करता है। इस प्रकार शिक्षा मध्य वर्ग समाज का केंद्र बिन्दु बनने के साथ, अधिकांश परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर अधिक रुपये खर्च करने में संकोच नहीं करते। पिछले साल, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और एसोचैम ने एक अध्ययन प्रकाशित किया जिसमें पता चला है कि भारतीय छात्र विदेशी स्कूलों में अध्ययन करने के लिए प्रति वर्ष करीब 6-7 अरब डॉलर (करीब 45,000 करोड़ रुपये) खर्च करते हैं। इसका बड़ा हिस्सा मध्यम वर्ग से आता है। एसोचैम के महासचिव डीएस रावत ने कहा है कि, ” केवल कुलीन (समृद्ध) वर्ग ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग के परिवार भी अपने बच्चों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त कराने के लिए अपने जीवन भर की बचत खर्च कर देते हैं।” हालांकि देश, इस विशाल खर्च और शिक्षा का लाभ लेने में असफल रहा है। मध्यम वर्ग में प्रतिभा पलायन का स्तर काफी उच्च होता है। इनमें से अधिकतर छात्र विदेश में अध्ययन करने के बाद वहीं पर काम करना पसंद करते हैं।

काफी उम्मीदें

आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अब चीन (6.8 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर के साथ) को पार कर गया है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। दूसरी शातब्दी के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था ने 7.5 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि वैश्विक अर्थव्यवस्था 3.3 प्रतिशत की वृद्धि दर से धीमी हो गई है। विभिन्न अध्ययनों के अनुसार, अगले 8 वर्षों में यह प्रकिया जारी रहने की संभावना है, क्योंकि भारत की औसतन वृद्धि दर 7.9 प्रतिशत होगी।

खरीद क्षमता शक्ति (पीपीपी) विधि के आधार पर 1985 और 2014 के बीच भारत का सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति 844 डॉलर से बढ़कर 5,417.6 डॉलर हो गया है। तेजी से हुई इस वृद्धि के साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं और लग्जरी वस्तुओं की मांग में भी तेजी से वृद्धि हुई है। मांग की अधिकांश वृद्धि मध्यम वर्ग के बीच रहने वाले लोगों के मानकों में वृद्धि से हुई है।

मैकिन्से एंड़ कंपनी की एक रिपोर्ट कहती है कि आने वाले दशक में यह झुकाव बढ़ेगा। 2025 तक, आय में तीन गुना वृद्धि होने की संभावना है। रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और विलासिता के सामान का स्वामित्व नुमाइशी वृद्धि को दर्शाएगा। इस समय तक दुनिया की बारहवीं सबसे बड़ी उपभोक्ता बाजार के रूप में भारत की रैंकिंग में भी सुधार होगा, जैसा कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनाती है। रिपोर्ट में कहा गया है, “ऐसे व्यवसाय जो भारत के मध्यवर्ती वर्ग की महत्वाकांक्षी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, भारतीयों की आय की वास्तविकताओं को प्रदर्शित करने, नए उपभोक्ताओं में ब्रांड वफादारी बनाने और तेजी से बदलते बाजार के माहौल के अनुकूल होने के कारण भारत के तेजी से बढ़ते उपभोक्ता बाजार में पर्याप्त पुरस्कार मिलेगा।”

बढ़ते मध्यम वर्ग पर न केवल भारत का आर्थिक विकास निर्भर करेगा बल्कि दुनिया के विनिर्माण सेवाओं के मालिक के रूप में भारत की भूमिका भी इस क्षेत्र से प्रेरित होगी। इस प्रकार आर्थिक रूप से यह वर्ग आने वाले दशक में बहुत अधिक शक्ति को नियंत्रित करेगा।

बदलता राजनीतिक परिदृश्य

धन, शिक्षा और जागरूकता के आने से राजनीतिक चेतना बढ़ी है। मध्यम वर्ग ने देश के राजनैतिक माहौल को जागृत करना शुरू कर दिया है। अब यह देश का एक ऐसा सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक है – जिसको कोई महत्वाकांक्षी राजनीतिक पार्टी अनदेखा नहीं कर सकती। उपभोक्ता वस्तुओं पर अपनी ‘मांग’ के प्रभाव के बारे में जागरूक होने के बाद, मध्यम वर्ग की अब एक राजनीतिक मांग है। अन्ना हजारे की अगुवाई वाली 2011 की भ्रष्टाचार विरोधी क्रांति के लिए इस वर्ग की गुप्त शक्ति ने अपने भारी समर्थन को प्रकट किया है। ऐसे समय में बीजेपी जैसे दलों के उत्थान को अच्छी तरह से देखा जा सकता है, जो एक नए समर्थक मध्यम वर्ग को पाने के लिए अपने पुराने अवतार को बहाल करने के लिए मजबूर हो गये थे। आम आदमी पार्टी ने अपनी रचना इसी श्रेणी में की है। 2014 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने इन विशिष्ट संकेतों को नजरअंदाज किया, जिसके परिणामस्वरूप वह सत्ता से बाहर हो गई। 2012 में फिर से, निर्भया मामले में, देश के विभिन्न हिस्सों में लाखों महिलाओं ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया – उनमें से ज्यादातर मध्यम वर्ग की महिलाएं थीं। केंद्र की सत्ता में आने के बाद से, एनडीए सरकार की नीतियां, अभियान और बजट रुझान इस समूह को स्पष्ट रूप से लक्षित मानते है। ऐसा लगता है कि महान भारतीय मध्यम वर्ग धीरे-धीरे देश के बदलते राजनीतिक परिदृश्य के सबसे शक्तिशाली वर्गों में से एक रूप में उभर रहा है।