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Rate this {type} कोलकाता आयुक्तालय के सेवा कर के मुख्य आयुक्त बिजय कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल राज्य ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से माल और सेवा कर (जीएसटी) में 91% (माना जाता है कि सर्वोच्च) नामांकन दर्ज किया है। सीबीईसी के जरिए पश्चिम बंगाल ने जीएसटी नामांकन में हासिल किया उच्चतम प्रतिशत, सीमा शुल्क (सीबीईसी) रिपोर्ट के अनुसार, सीआईआई के साथ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, राज्य ने वैट प्रवासन में 86.6% [...]

Rate this {type} बीफ प्रतिबंध और इसका विवाद, वास्तव में गौ रक्षा और आत्मनिर्भर जागरूकता का विचार नया नहीं है। कट्टरपंथी हिंदुओं ने हमेशा से गो-माँस की बिक्री और गौ-हत्या का विरोध किया है। अंत में,  हर परिपक्व और सर्वव्यापी विषम समाज की तरह,  भारतीयों ने इस मुद्दों से निपटने का फैसला किया। मुसलमान अक्सर अपने हिंदू पड़ोसियों और दोस्तों के सामने गो-माँस नही खाते थे और हिंदू जनसंख्या ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं [...]

Rate this {type} कई महीनों के विचार-विमर्श और कई बाधाओं को पार करने के बाद माल और सेवा कर (जीएसटी) अंत में एक ऐसे चरण पर पहुँच गया, जहाँ विभिन्न मदों के लिए लागू दर स्लैब को तय किया गया है। एक एकीकृत जीएसटी का कार्यान्वयन जो कि वर्तमान में लागू वैट (वैल्यू एडेड टैक्स) मनोरंजन कर, सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क जैसे कई करों का समर्थन करता है, जो केंद्र सरकार के लिए [...]

Rate this {type} 16 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री मोदी अपनी नवीनतम पहल ‘स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया’ के उद्देश्य और नीति के ढाँचे का अनावरण करेंगे, जिसका मुख्य उद्देश्य नवीनीकरण करके व्यवसाय को बढावा देना है जिससे नौकरी के सृजन में सफलता मिलेगी। इस साल की शुरूआत में, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस पर अपने पहले भाषण के दौरान मन की बात की थी और वार्ता को शुरू करने के लिए औद्योगिक नीति [...]

Rate this {type} ग्रामीण भारत में विद्युतीकरण लगभग हर सरकार के एजेंडे के शीर्ष पर रहा है। भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद देश के विकास के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं।जिसे एक महत्व्यपूर्ण विकास के रूप में देखा जा सकता है, देश का दक्षिणी राज्य केरल पूरी तरह से विद्युतीकरण के लिये निर्धारित है। केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने सोमवार 30 मई 2017 को इस राज्य को देश का [...]

Rate this {type} भारत का एक समृद्ध इतिहास है जो कि विजय और पराजय दोनों के अंतर्गत आता है। सम्पूर्ण राष्ट्र में फैले हुए विभिन्न स्मारक अपने विविध सांस्कृतिक और वास्तुशिल्प के लिए एतिहासिक प्रमाण हैं- एक विरासत जो हमारे गौरवशाली अतीत की बात करती है। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत में विरासतीय भवनों का संरक्षण और मरम्मत अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) 1861 में सर अलेक्जैंडर कन्निघम द्वारा स्थापित [...]

Rate this {type} भारतीय रेलवे पिछले कुछ महीनों से कायाकल्प उत्सव पर है। 1 अप्रैल 2015 को भारत में रेलगाड़ियों में 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग की घोषणा की गयी है। अब समय है नये समाचार का। स्थायी टिकट पाने में असमर्थ यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने एक नया फैसला लिया है इसके तहत यात्री अपने टिकट को एक प्रतिस्पर्धात्मक किराये में ही एयरलाइन टिकट में बदल पायेगें। रेलवे [...]

Rate this {type} “यूनेस्को द्वारा मोदी को सर्वक्षेष्ठ प्रधानमंत्री घोषित किया गया” कुछ हफ्ते पहले इस पोस्ट से भारत के फेसबुक और ट्विटर उपयोगकर्ताओं को काफी उत्साह हुआ। खेल की कई हस्तियों ने इसे एक अफवाह बताया। हालांकि, लाखों लोगों ने इस समाचार को व्हाट्सएप और अन्य मैसेजिंग एप्लीकेशनों पर पोस्ट किया। यद्यपि यूनेस्को ऐसा देश नहीं है जहाँ से ऐसी भ्रष्ट घोषणाओं का निर्माण किया जाये यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को पहचानने के लिये [...]

Rate this {type} यौन अपराध अधिनियम 2012 (पीओसीएसओ) से बच्चों का संरक्षण: हमारे देश में बाल यौन शोषण हमेशा से ही अस्तित्व में रहा है, लेकिन हाल ही में यह एक घृणा, अत्यंत विकृत और अमानवीय यौन प्रवृत्ति के रूप में उभरा है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पीओसीएसओ) 2012 लागू करने का मुख्य उद्देश्य – यौन हिंसा, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य में बच्चों के (18 वर्ष से [...]

Rate this {type} भारत विश्व में ऊर्जा का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लेकिन यहाँ प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कम है। निजी वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी के साथ, भारत में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों की समग्र खपत बढ़ रही है। वर्ष 2011-12 में 5% की एक पंजीकृत वृद्धि हुई थी और बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार को अधिक से अधिक पेट्रोल आयात करना पड़ता है। यदि संपूर्ण देश का खर्च माना [...]

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