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सीबीईसी के जरिए पश्चिम बंगाल ने जीएसटी नामांकन में हासिल किया उच्चतम प्रतिशत

June 8, 2017


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west-bengal-attains-highest-percentage-of-enrollment-in-gst-hindiकोलकाता आयुक्तालय के सेवा कर के मुख्य आयुक्त बिजय कुमार की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल राज्य ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के माध्यम से माल और सेवा कर (जीएसटी) में 91% (माना जाता है कि सर्वोच्च) नामांकन दर्ज किया है। सीबीईसी के जरिए पश्चिम बंगाल ने जीएसटी नामांकन में हासिल किया उच्चतम प्रतिशत, सीमा शुल्क (सीबीईसी) रिपोर्ट के अनुसार, सीआईआई के साथ उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, राज्य ने वैट प्रवासन में 86.6% बढ़त हासिल की है।

कोलकाता में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के दौरान श्री कुमार ने यह आँकड़ा प्रस्तुत किया। यह कार्यक्रम “जीएसटी कार्यान्वयन के लिए संक्रमण” पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में करीब 100 उद्योगपति उपस्थित थे। जिसमें 50% से अधिक प्रतिभागी बड़ी औद्योगिक इकाइयों से थे।

सीआईआई द्वारा जारी आँकड़ों की मुख्य विशेषताएं

  • पश्चिम बंगाल में शानदार 6% वैट प्रवासन देखा गया है।
  • पश्चिम बंगाल के केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) के माध्यम से माल और सेवा कर (जीएसटी) में 91% नामांकन हुआ है।
  • देश के शहरों में, जीएसटी नामांकन के मामले में अहमदाबाद प्रथम, मैसूर द्वितीय तथा कोलकाता तृतीय स्थान पर रहा।

पश्चिम बंगाल में जीएसटी पर योजनाएं

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार के प्रयासों के माध्यम से राज्य में व्यवसायों के लिए इसे आसान बनाने के लिए  “जीएसटी प्रणाली सरल बनने की प्रक्रिया में है”। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई कुछ योजनाएं:

उत्पादों के लिए

  • इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पश्चिम बंगाल के सभी नागरिक स्वभाव से पुस्तक प्रेमी हैं, राज्य सरकार जीएसटी नियमों में पुस्तकों को कर मुक्त बनाने की योजना बना रही है। अभी, पुस्तकों को वैट के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।
  • एक दूसरी योजना के तहत बाजार में उपलब्ध 500 रुपये के जूतों को जीएसटी से मुक्त करना शामिल है। दूसरी तरफ, फुटवियर पर 12% कर के लिए एक प्रस्ताव है।
  • पेट्रोलियम उत्पादों और अन्य ईंधन जैसे कुछ उत्पादों की कीमत जीएसटी परिषद द्वारा तय की जाएगी, जिसे बाद में सही समय पर सूचित किया जाएगा।
  • मनोरंजन कर पहले की तरह ही रहेगा।
  • राज्य सरकार अखबारी कागज, प्रक्षालित (ब्लीच्ड) बालों, सिनेमेटोग्राफ फिल्मों और विद्युत ऊर्जा की कीमतों में कमी के लिए भी संघर्ष कर रही है। राज्य ने कच्चे काजू पर प्रस्तावित 12% टैक्स का विरोध किया है।

कार्यान्वयन के लिए

  • जीएसटी को कुशल और प्रौद्योगिकी आधारित बनाने के लिए राज्य द्वारा सभी प्रयास किए जाएंगे और दरों से संबंधित सभी चुनौतियों को राज्य की जीएसटी परिषद द्वारा सुलझाया जाएगा।
  • भारत में दोहरे जीएसटी में केन्द्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) शामिल हैं। केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) के स्थान पर एकीकृत कर या आईजीएसटी होगा।
  • क्रमानुसार हर राज्य में जीएसटी की अवधारणा को समझाने के लिए, बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने पहले ही जीएसटी वॉकथन, जीएसटी मॉर्निंग वॉक सेमिनार, जीएसटी मोबाइल वैन आदि के माध्यम से 180 कार्यक्रमों को संचालित करने की व्यवस्था की है।
  • इसी क्रम में एक और जीएसटी मोटरबाइक रैली नाम की योजना जोड़ी गई है और सभी व्यवसायों को पंजीकरण के दौरान अपने मोबाइल नंबर साझा करने की सलाह दी जाती है।

जीएसटी के लाभ

जीएसटी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान राज्य के प्रभावशाली नामांकन के बारे में डेटा पर चर्चा करते हुए, कोलकाता में सेवा कर-आयुक्तालय के सहायक आयुक्त, देव कुमार राजवाणी, जीएसटी के कुछ सबसे अच्छे लाभों का भी उल्लेख करते हैं, जो इस प्रकार हैं:

  • उपभोक्ताओं के लिए मूल्य में कुल कटौती होगी।
  • जीएसटी से नगर निगम के कर में भी कमी आएगी।
  • कोई चेकप्वाइंट नहीं होगा। परिणामस्वरूप, माल और सेवाओं का मुफ्त प्रवाह होगा।
  • एक इलेक्ट्रॉनिक कर अनुपालन प्रणाली बिना किसी पूर्व सूचना के लागू होगी।
  • सकल घरेलू उत्पाद के कार्यान्वयन के साथ 9-1.7% की सीमा में जीडीपी में समग्र वृद्धि होगी।
  • टैक्स-जीडीपी अनुपात में 5 से 25% की बढ़ोतरी का अनुमान है।