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जीएसटी भारत के लिए सकारात्मक – मूडीज

July 4, 2017


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GST-to-boost-India-GDP-growth-hindiवस्तु और सेवा कर या जीएसटी आखिरकार 1 जुलाई 2017 को देश भर में जारी हो चुका है। जीएसटी ने हमारे करों में क्रांतिकारी बदलाव और मौजूदा कर ढांचे में सुधार का वादा किया है।

जीएसटी एक व्यापक, बहु-स्तरीय, गंतव्य-आधारित कर है जो प्रत्येक वस्तु के मूल्य के अतिरिक्त लगाया जाएगा। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि जीएसटी शासन भारत के ऋण लाभ पर अद्भुत काम करेगा और सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि के साथ उत्पादकता में योगदान करेगा, क्योंकि इससे नए व्यापारिक उद्यमों में तेजी आएगी। संशोधित कर अनुपालन, जो सरकार के उच्च राजस्व में मदद करेगा, से भारत के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ “बीएए 3” की रेटिंग दी है।

मूडीज के निवेशक सेवा के कार्यान्वयन के अनुसार, जीएसटी भारत की रेटिंग के लिए सकारात्मक होगा क्योंकि इससे निम्न सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि और करों की आय बढ़ेगी –

  • भारत में कारोबार करना आसान हो जाएगा।
  • एक कर संरचना के तहत पूरे राष्ट्र के एकीकृत बाजार विदेशी निवेशकों के लिए अधिक अनुकूल होगें।
  • जीएसटी से कर प्रशासन और अनुपालन में सुधार होगा, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।
  • यहाँ तक ​​कि सरलीकृत कर दरों से अनुपालन की समग्र लागत में कमी देखी जाएगी।
  • जीएसटी प्रणाली में टैक्स क्रेडिट को प्रोत्साहित किया जाएगा।
  • एक बार उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों को इस श्रेणी से हटा दिया जाये, फिर वस्तु और सेवाओं का आवागमन एक समान हो जायेगा।
  • नए शासन के तहत, टैक्स संरचना बहुत सरल है, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए 5%, 12%, 18% और 28% कर उपयोगकर्ताओं के अनुकूल हैं जबकि 0% जीएसटी में कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे स्वास्थ्य सेवा, नमक और बिना पैक के अनाज आदि शामिल हैं।
  • यह नई कर व्यवस्था जीएसटी के अधिग्रहण के बारे में चिंतित सभी उपभोक्ताओं के लिए मददगार होगी, क्योंकि पहले दुकानदारों ने ग्राहकों के दायित्व को पार करते हुए कर के विभिन्न रूपों में भुगतान की गई राशि को पुनः प्राप्त कर लिया था। अब यह इनपुट टैक्स क्रेडिट की व्यवस्था है। विक्रेताओं को पहले ही भुगतान किए गए टैक्स का दावा करने की अनुमति मिलेगी। इस प्रकार उपभोक्ता का दायित्व कम हो जाएगा।

वास्तव में, यह सबसे बड़े कर सुधारों में से एक है जो देश ने आजादी के बाद से देखा है। जबकि 1954 में जीएसटी कानून को लागू करने के लिए दुनिया का पहला देश फ्रांस था, जबकि 159 अन्य देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी कानून को अपनाया है जिसमें अब भारत भी शामिल है। अमेरिका स्थित एजेंसी मूडी की इन्वेस्टर सर्विस के अनुसार, जीएसटी प्रणाली से देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त होगी।

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