दिल्लीवासियों को बिजली की कटौती पर मिलेगा मुआवजा

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, कि दिल्लीवासियों को बिजली की कटौती पर मिलेगा मुआवजा । मुख्यमंत्री ने लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल से मुलाकात की, ताकि दिल्ली में अनिर्धारित बिजली कटौती के लिए, डिस्कॉम्स द्वारा भुगतान करने की योजना पर चर्चा हो सके। ड्राफ्ट विनियमन के अनुसार, डिस्कॉम्स (कम्पनी) द्वारा उपभोक्ता को प्रति दो घण्टे 50 रुपये की राशि जुर्माने के रूप में तय थी, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति घण्टे कर दिया गया था।

यह मामला जून 2015 से चर्चा में रहा है, जब दिल्ली सरकार ने डिस्कॉम्स द्वारा अनिर्धारित कटौती के मामले के लिए, डीईआरसी को निर्देश जारी किए थे। हालांकि, मई 2016 में एक नियामक जारी किया गया, ताकि डिस्कॉम्स को ऑर्डर करने के लिए उपभोक्ताओं को 100 रुपये प्रति घंटे तक अपरिवर्तित कटौती के लिए, दो घंटों तक विस्तार करने के आदेश देने के लिए, नीति को लागू नहीं किया गया, क्योंकि गजट अधिसूचना अभी भी प्रतीक्षारत है।

केजरीवाल के साथ मुलाकात के बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर (एल-जी) ने सहमति व्यक्त की, कि प्रस्तावित मुआवजे को लागू करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्वीट के माध्यम से, बिजली कटौती और उपभोक्ताओं को मुआवजे के मुद्दे पर चर्चा एक तर्कसंगतक है, उचित और लागू करने योग्य मॉडल तैयार करने का सुझाव दिया”।

केजरीवाल ने ट्वीट में कहा, “अस्वीकार्य बिजली कटौती के लिए, माननीय एल.जी से मुआवजे का भुगतान करने के लिए डिस्कॉम्स से सहमति व्यक्त की, और कहा कि उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष इक्विटी सुनिश्चित की जाए”।

एल.जी के अनुमोदन से, इस गर्मी में बढ़ती बिजली कटौती के बारे में दिल्ली भर में असंख्य शिकायतों से निपटने के लिए पार्टी के प्रयासों को हरे रंग का संकेत मिलता है। इस गर्मी में, चूँकि तापमान 40 डिग्री सेल्शियस दर्ज किया गया, जिससे बिजली की खपत एक दिन में 6,500 मेगावाट तक बढ़ी, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार के अनुसार, ट्रांसफार्मर और बिजली के तार बहुत जर्जर है इसलिए वितरण प्रणाली इस गर्मी में कटौती का मुख्य कारण है। दिल्ली के कई क्षेत्रों में 6 घण्टे बिजली कटौती की शिकायतें दर्ज की गई है।

डिस्कॉम्स (कम्पनी) द्वारा पूरे शहर में 900 प्वाइँट के साथ आपूर्ति लाइनें जर्जर पाई गईं हैं। इन लाइनों के रख-रखाव के लिए, खर्च अधिक होने की संभावना है।

डिस्कॉम्स द्वारा उपभोक्ताओं को सूचित करके, सरकार दिल्लीवासियों को बिजली की कटौती पर मिलेगा मुआवजा की समस्याओं को आसन बनाने की कोशिश कर रही है। अगली सुबह, सरकार ने कंपनियों से अनैच्छिक बिजली कटौती की रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।

उपभोक्ताओं के लिए, बिजली कटौती की क्षतिपूर्ति कार्यान्वयन का प्रस्ताव, एक कठिन चुनौती होने जा रहा है, विशेष रूप से डीईआरसी के अनुसार ऐसा निम्न कारणों से है –

• दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) को इस प्रस्ताव से सहमत होना और विनियमन को सूचित करना आवश्यक है।
• साथ ही, यह संभव नहीं है कि डीईआरसी इस गर्मी में नीति को सूचित कर सकेगी, क्योंकि पूरे विनियमन को फिर से तैयार करना होगा।
• डीईआरसी को सार्वजनिक और हितधारकों से सुझावों और आपत्तियों को आमंत्रित करने की पूरी प्रक्रिया के माध्यम से जानना होगा।
• इस प्रकार प्राप्त सुझावों के अनुसार नीति में संशोधन की आवश्यकता हो सकती है।