मुंबई आतंकी हमला: 26/11 से कोई सबक नहीं
समय – शाम 08:00 बजे, दिनांक – 26 नवंबर 2008, दिन – बुधवार
स्थान: मुंबई
देश को दहला देने वाले मुंबई आतंकी हमले को 10 साल पूरे हो चुके हैं। मुंबई शहर में हिंसा फैलाने और निर्दोष लोगों को मारने के लिए शहर को 10 आंतवादियों द्वारा निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा आईएसआई से समर्थन और मार्गदर्शन के साथ प्रेरित और प्रशिक्षित 10 पाकिस्तानी नागरिक, मुंबई के कोलाबा क्षेत्र में रबर वोट्स के साथ दो स्थानों पर उतरे।
इसके बाद इस घटना ने देश में खौफ का गंभीर वातावरण और हिंसात्मक रूख अपना लिया जिसके परिणामस्वरूप 164 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 308 लोग घायल हो गए थे।
इस आतंकी हमले में ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, लियोपोल्ड कैफे, नरीमन हाउस, सीएसटी और कामा हॉस्पिटल, जैसे स्थानों पर आतंकवादियों ने बिस्फोट किया। 26 नवंबर बुधवार को शाम 8 बजे से शुरू होने वाला आतंक का काला साया 29 नवंबर 2018 दिन शनिवार तक छाया रहा जब तक कि नेशनल सेक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) का एक कमांडो ने अंतिम आतंकवादी को ढ़ेर नहीं कर दिया। यह कमांडो गोली लगने के बाद भी बचे हुए, आतंकियों को एक कमरे में घेरकर उनसे मोर्चा लेता रहा, जो हमला और भी बड़ा हो सकता था उसे समय रहते खत्म कराने में इस कमांडो ने खास भूमिका निभाई।
सभी आतंकवादी, अजमल कसाब को छोड़कर, मारे जा चुके थे। अजमल कसाब ने पाकिस्तानी होने और लश्कर-ए-तैयबा द्वारा प्रशिक्षित होना कबूल किया। उसने आईएसआई के साथ अपने संबंध होने की बात भी स्पष्ट की। बाद में उसे सभी 86 मामलों में दोषी पाया गया और मौत की सजा सुनाई गई थी। अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को येरवाड़ा जेल, पुणे में फांसी दे दी गई।
कोई सबक नहीं सीखा
अमेरिका में 9/11 हमले के बाद, अमेरिका ने पूरे नागरिक तंत्र की समीक्षा और संशोधन को अभूतपूर्व उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ संशोधित किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश अपने नागरिकों के लिए रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बन जाए। उस प्राणहर दिन के बाद से, संभावित आतंकवादियों तत्वों को अमेरिकी सुरक्षा प्रणाली में प्रवेश करना लगभग असंभव लगता है। इस प्रकार एक देश को अमेरिका और उसके बाद भारत के संकटों के लिए जवाब देना चाहिए।
एक चौका देने वाली घटना में, भारत ने समस्या को बहुत ही मुश्किल से उजागर किया है और 26/11 जैसी घटनाएं दुबारा घटित न ही इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
समस्या यह है कि भारत ने न तो इससे कोई सबक सीखा है और न ही खतरे को संबोधित किया है, जैसा कि 26/11 की तरह हमले का सामना करने वाले देश की अपेक्षा की जाएगी। भारत के शहर अभी भी कमजोर हैं, जबकि मुंबई में सुरक्षा के माहौल में थोड़ा सुधार है।
हालांकि 10 साल बीत चुके हैं, अभी भी उन लोगों में से कई, जिन्होंने हमले की साजिश रची है, उनका खुलासा नहीं हो पाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए 5 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया है जो उन लोगों के किसी भी देश में गिरफ्तारी या दृढ़ विश्वास में मदद करेगा जिन्होंने हमलों के निष्पादन में प्रतिबद्धता या सहायता करने की साजिश रची थी।
ऐसी कार्रवाइयां जो की जानी चाहिए थीं लेकिन नहीं की गईं
उपयुक्त सुरक्षा नीति की कमी
आपातकालीन स्थितियों में सरकार द्वारा उठाए गए पहले कदम को पूरी सुरक्षा नीति और संबंधित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की व्यापक समीक्षा और कायापलट करना होगा। केंद्र सरकार को आवश्यक कार्रवाई के साथ 26/11 को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था। ऐसा कुछ भी नही है, कम से कम उस स्तर पर नहीं जिसे उचित और उपयुक्त कहा जाना चाहिए।
सभी खातों पर, भारत में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां, एक-दूसरे के कार्य से अलग होना जारी रखें और अभी भी कोई चिकनी इंटर-एजेंसी परिचालन समन्वय नहीं है जैसा कि अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा किया गया था, जिसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों खतरों से लड़ने के लिए अंतर-एजेंसी प्रयासों को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था जो अमेरिकी हितों को प्रभावित कर सकता था।
सुरक्षा इंतजामों की कमी
सुरक्षा एक कार्यवाही नहीं बल्कि एक प्रक्रिया तथा एक जीवनशैली है और जब तक कि इसके नागरिकों सहित सभी हितधारकों को समझ को शामिल नहीं किया जाता है, तब तक कोई भी देश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता है। इज़राइल ने इससे लंबे समय से सीखा है और अब अमेरिका भी इससे अच्छी तरह से सीखता है। भारत अभी भी ‘सुरक्षा’ संस्कृति रखने के लिए एक लंबा सफर तय कर रहा है।
पुलिस सहित विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के सभी कर्मचारी महीने की शुरुआत में वेतन लाने के सिए अपनी नौकरियों को देखते हैं लेकिन उच्च स्तर के सुरक्षा प्रोटोकॉल को समृद्ध करने और उसे जारी रखने की दिशा में कोई प्रतिबद्धता नहीं रखते हैं।
हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड की सुरक्षा पर एक नज़र डालें। सभी सार्वजनिक स्थान भीड़ से भरे होते हैं, जो उन्हें आतंकवादी हमले के लिए असुरक्षित बनाते हैं। इन सभी जगहों पर केवल एक प्रतीकात्मक सुरक्षा कर्मचारी है, जिसमें कोई व्यवहार्य सुरक्षा कवर नहीं है। तैनात व्यक्तियों में से कोई भी प्रक्रिया जैसे, निगरानी, हथियार या सुरक्षा प्रोटोकॉल में पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता है। इनमें से कोई भी आतंकवादी खतरे को संभालने के लिए तैयार नहीं होता है। यही कारण है कि 26/11 के लिए भारत जवाबदेह है।
हथियारों और उपकरणों की कमी
मुंबई पुलिस की समुद्री गश्त और प्रतिवाद के लिए मुंबई पुलिस की उभयचर पेट्रोल नौकाओं की खरीद में 26/11 की तरह एक प्रमुख आतंकवादी घटना का जवाब देने के लिए भारत का अपमानजनक और यादृच्छिक दृष्टिकोण देखा गया है।
नौकाओं को पर्याप्त योजना के बिना खरीदा गया था और फैक्टरिंग के लिए 24×7 जनशक्ति की आवश्यकता, उनके संबंधित प्रशिक्षण, तट रक्षक और नौसेना के साथ संचार और गश्ती प्रोटोकॉल में समन्वय, आपूर्तिकर्ताओं के साथ पर्याप्त अतिरिक्त बैक-अप और वार्षिक रखरखाव अनुबंध की योजना बनाना और उपरोक्त सभी के लिए अंतिम लेकिन पर्याप्त बजट। नौकाएं अप्रयुक्त हैं और अब करदाता के पैसे की कीमतें कूड़ा-कर्कट में बदल गईं हैं।
यदि यह किसी समुचित योजना के बिना तत्काल लाभ का मामला था तो जब बात हथियारों की खरीददारी की आती है तो उस समय यह मुंबई पुलिस की निष्क्रियता को दूसरे चरम के रुप में क्यों देखा जाता है। लेकिन 26/11 के बाद से, मुंबई पुलिस ने 303 राइफलों और .410 बंदूकों का उपयोग लगातार जारी कर रखा है। यहां तक कि उच्च न्यायालय को भी मुंबई पुलिस के मामलों पर प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए मजबूर होना पड़ा था, ताकि प्राथमिकता पर अपने हथियार और उपकरण का आधुनिकीकरण न किया जा सके। देश के सभी राज्य पुलिस बलों की भी यही स्थिति है। वे सभी अपर्याप्त ढ़ग से प्रशिक्षित हैं और उनके पास हथियारों की कमी है तथा ज्यादातर उनकी नौकरियों में प्रेरणा की भी कमी है।
आपातकाल की स्थिति के मामले में प्रोटोकॉल की कमी
किसी भी आपातकाल के समय, सिविल या सेना में, योजनाबद्ध और स्थापित प्रोटोकॉल के साथ उभरते संकट को पूरा करने के लिए सरकार के सभी हथियारों को एक साथ आने की आवश्यकता होती है।
लेकिन भारत इन योजनाओं से अनजान है और पूरी तरह से तैयार भी नहीं है। यह तब देखा गया था जब उत्तराखंड फ्लैश बाढ़ और श्रीनगर फ्लैश बाढ़ के दौरान भारत में अव्यवस्था बढने लगी थी। उन दोनों परिस्थितियों में, उत्तराखंड औऱ श्रीनगर दोनो ही राज्यों को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था और अन्त में पूरी तरह से अव्यस्था ही दिखाई पड़ी थी। पुलिस, चिकित्सा सेवाएं, दूरसंचार, होमगार्ड, इत्यादि जैसे सरकार के कोई भी हथियार, अच्छी तरह समन्वयित और योजनाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में जबाब देने में सक्षम नहीं थे। लोग बेगुनाह मारे जा रहें हैं लेकिन कोई सबक नहीं लिया जा रहा है।
और फिर इसके बाद चक्रवात फाइलिन में एनडीआरएफ प्रतिक्रिया के दौरान एक अच्छी तरह से योजनाबद्ध और समन्वित प्रतिक्रिया का भी उदाहरण देखा गया था, जिस चक्रवात में 2013 में ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश को क्षतिग्रस्त किया गया था। इसमें राज्य की सभी एजेंसियों को एनडीआरएफ के द्वारा खाली करके और कई लोगों की जाने भी बचाई गयी थी और इसके लिए इसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के द्वारा पुरुस्कार भी दिया गया था। दुर्भाग्यवश, किसी भी राज्य के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, खासकर आतंक से संबंधित आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए तैयारी के संदर्भ में।
लोगों के समर्थन की कमी
किसी भी आतंकवादी हमले में, बलि का बकरा आम आदमी ही होता है। जबकि हमले के मामले में लोग बहुत ही जोर-शोर से विरोध करते हैं, वे सरकार द्वारा लागू किए गए किसी भी नियम का विरोध करने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। किसी भी असुविधा या परेशानी के कारण जोरदार विरोध किया जाता है और जल्द ही राजनीतिक अधिस्वर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं। जरा देखो तो कि हम रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच के लिए कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और कैसे जवाब देते हैं। यह ज्यादातर सुरक्षा कर्मियों और कार्यप्रणाली के लिए तिरस्कार और घृणा के साथ है।
इस पृष्ठभूमि में, कोई भी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा को आश्वस्त नहीं कर सकता है और न ही कोई भी नागरिक अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित होने उम्मीद कर सकता है। भारत 26/11 के हमले के समय निश्चित रूप से सुरक्षित नहीं था और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षा एजेंसियों या पुलिस बलों द्वारा कोई उचित प्रयास नहीं किया जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इन घटनाओं पर इन्हें सक्रिय होने और प्राथमिकता दिखाने की आवश्यकता है।
याद रखिए, अभी हमारे पास अगले हमले को रोकने का समय है। तो आइए इसको गंभीरता से लें और कुछ कार्य करें।
