भारत में पार्किंग की समस्याएं और उनके समाधान

भारत आजकल एक नई समस्या का सामना कर रहा है- पर्याप्त पार्किंग की कमी। परिवारों के छोटे होने के साथ-साथ मोटर वाहनों की कुल संख्या, कुल परिवारों की संख्या से बढ़ती जा रही है। पार्किंग परिदृश्य में देश वर्तमान आवश्यकताओं की कमी से जूझ रहा है। स्थिति ऐसी है कि भारत के शहरी क्षेत्रों में किसी भी कामकाज के दिन लगभग 40% सड़कों पर कारों की पार्किंग की जाती है, समस्या इस तथ्य से और भी अधिक गंभीर है| आजकल  कम आय वाले लोग भी कारों के मालिक हैं, कार वाले परिवारों की संख्या देश के प्रबंधन की क्षमता से कहीं अधिक हो गई है।

वैसे भी, भारत के शहर बेहद भीड़भाड़ वाले हैं और इसके अतिरिक्त पार्क की गई कारों द्वारा बहुत अधिक जगह घेरने का दावा है जो  बेहतर ढंग से इस्तेमाल की जा सकती हैं। भारत के कई शहर दुनिया के सबसे खराब जीवन व्यतीत करने वाले शहरों में अव्वल आते है जिसका श्रेय बेकार तथा न्यूनतम यातायात व्यवस्था को जाता है। एक और गलती इसे प्रदूषण के मुद्दे से जोड़ सकती है और संकट की विशालता को समझ सकती है। इस संदर्भ में यह समझने की जरूरत है कि चंडीगढ़ के संभावित अपवादों के साथ भारतीय शहरों को कभी इस तरह से नहीं बनाया गया है, कि कारों की बाढ़ को समायोजित किया जा सके, जैसी कि अब स्थिति है। वर्तमान शहरी नियोजकों की उदासीनता ने केवल स्थिति को बदतर बना दिया है।

खतरों के संभावित समाधान

ऐसा लगता है कि भारतीय शहरों की योजना बना रहे अधिकारियों को वास्तव में स्थिति की जांच करनी चाहिए। सार्वजनिक नीति को इस तरह से संचालित करने की जरूरत है कि इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल किया जा सके। इसे संभालने का एक तरीका यह है की पार्किंग के लिए प्रदान की गई सब्सिडी को दूर करना। पार्किंग के लिए शुल्क, विशिष्ट क्षेत्र की भूमि मूल्य के अनुसार निर्धारित की जानी चाहिए या उस किराए के लिए शुल्क लगाया जाना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रमुख पर्यटक स्थलों, विरासत क्षेत्रों और खरीदारी के क्षेत्रों को कारों के लिए कठोरता से बंद कर दिया गया है।

हालांकि, यह महसूस किया जाता है कि सामान्य नागरिकों की मानसिकता को ध्यान में रखते हुए भारत में पार्किंग के नियमों और विनियमों को लागू करना आसान नहीं होगा, कि सभी सार्वजनिक सेवाओं को मुफ्त में प्राप्त कर सकें। हालांकि, यदि इस समस्या का समाधान किया जाए तो ऐसे नियमों को लागू करना होगा जैसे यदि आप एक कार खरीद सकते हैं, तो आपके पास पार्किंग शुल्क के लिए भी पर्याप्त पैसा होना चाहिए। चुनावों से पहले वोट देने के लिए राजनेताओं की पार्किंग शुल्क को माफ करने की नीति ने कई बार झुकाव में चीजों को छोड़ दिया है। यह महसूस किया जाता है कि अगर लोगों को पार्किंग शुल्क का भुगतान करना पड़ता है तो वे लागतों के कारण कार के मालिक होने से उदासीन महसूस करेंगे। शहरों को जोनों में वर्गीकृत किया जा सकता है और पार्किंग शुल्क उस क्षेत्र के लिए औसत भीड़ के आधार पर लिया जा सकता है।

कार पार्किंग के मुद्दों को हल करने के कुछ अन्य तरीके हैं, जैसे बहुस्तरीय कार पार्किंग, बहुस्तरीय कार पार्किंग दो प्रकार की है–पारंपरिक और स्वचालित| पारंपरिक बहुस्तरीय कार पार्किंग कहीं भी की जा सकती है, जमीन पर या इसके नीचे। इस मामले में विशेष अग्नि सुरक्षा प्रणालियों और मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि भूमि के ऊपर पार्किंग के मामले में बंद क्षेत्रों के विपरीत खुले पार्किंग क्षेत्र अधिक पसंद किये जाते हैं। ऑटोमेटेड बहुस्तरीय कार पार्किंग भारत में हासिल करना अधिक कठिन है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यह पूरी तरह से प्रौद्योगिकी संचालित है और इसमें मानव तत्व बहुत ज्यादा शामिल नहीं है। भारत और भारतीय इस तकनीक के लिए तैयार नहीं होंगे। अधिक परंपरागत विकल्प बेहतर शर्त लगते हैं जैसा कि आजकल हो रहा है।

उन्नत देशों में क्या होता है?

विश्व के प्रथम क्षेत्रों जैसे की यूरोप के पर्यटन आकर्षण क्षेत्रों में लोग पैदल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके जाते है| भारत में लोग अपनी कारों से किसी भी स्थान पर जा सकते हैं और अपने निजी वाहनों के साथ आसपास के क्षेत्र को भी बाधित सकते हैं। एक विकसित देश में, जो कारों के प्रमुख निर्माताओं में से एक है, वहाँ बहुत से लोगों की स्वयं की कारें नहीं हैं। इसका कारण यह है कि एक कार लाइसेंस वास्तव में महंगा है और जो लोग कार लाइसेंस प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें यह भी साबित करना होगा कि उन के पास कार्यालयों के साथ-साथ अपने घरों में भी पार्किंग की पर्याप्त की जगह है।

जैसा कि भारत में अधिकांश अन्य सार्वजनिक सेवाओं के साथ है, जवाब देही यहां पर भी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। नीतियां बनाई जा सकती हैं लेकिन लोगों को उनका ठीक से पालन करना होगा और उन्हें सफल बनाना होगा। साथ ही, प्राधिकारीयों को यह समझने की ज़रूरत है कि कार की स्वामित्व सीमित करना केवल एक अल्पकालिक समाधान होगा। लंबे समय तक समाधान के लिए, उचित नियोजन की जरूरत है। भारत में सार्वजनिक परिवहन की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। जब तक कि सार्वजनिक परिवहन के साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते, तब तक लोग कारों पर निर्भर रहेंगे और समस्या का कभी हल नहीं होगा।