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स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास

July 17, 2018


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स्वतंत्रता के बाद भारत में विकास

हालांकि स्वतंत्रता के बाद से भारत के विकास की कहानी के बारे में कुछ लोगों की अपनी एक अलग राय है, कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि देश का प्रदर्शन छह दशकों में बहुत निराशाजनक रहा है। यकीनन यह सत्य है कि पंचवर्षीय योजनाएं विकास की गति तेज करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित करती हैं, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अपना देश विकसित देशों के साथ चलने के लिए अच्छा खासा समय ले रहा है। सभी प्रयास एकपक्षीय रणनीति और नीतियों के अनुपयुक्त कार्यान्वयन से विफल हो गये हैं।

अर्थव्यवस्था के दो चरण

स्वतंत्रता के बाद भारत को एक बिखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता और चौंकाने वाली गरीबी का सामना करना पड़ा।

समकालीन अर्थशास्त्रियों ने भारत के आर्थिक विकास के इतिहास को दो चरणों में विभाजित किया है – पहला आजादी के बाद 45 साल का और दूसरा मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के दो दशकों का। पहले के वर्षों में मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के आर्थिक उदारीकरण के उन उदाहरणों से चिह्नित किया गया था जिसमें अर्थपूर्ण नीतियों की कमी के कारण आर्थिक विकास स्थिर हो गया था।

भारत में उदारीकरण और निजीकरण की नीति की शुरूआत से आर्थिक सुधार आया है। एक लचीली औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति और एक सुगम एफडीआई नीति की वजह से अंतरराष्ट्रीय निवेशकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएँ देना शुरू कर दिया। 1991 के आर्थिक सुधारों के प्रमुख कारक एफडीआई के कारण भारत के आर्थिक विकास में वृद्धि हुई, सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से घरेलू खपत में वृद्धि हुई।

सेवा क्षेत्र की वृद्धि

देश की सेवा क्षेत्र में प्रमुख विकास, टेली सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हुआ है। दो दशक पहले शुरू हुई यह प्रवृत्ति सबसे अच्छी है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी टेली सेवाओं और आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करना जारी रखा हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण विशेषज्ञता के अधिग्रहण ने हजारों नई नौकरियां दी हैं, जिससे घरेलू खपत में वृद्धि हुई है और स्वाभाविक रूप से, माँगों को पूरा करने के लिए अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है।

वर्तमान समय में, भारतीय कर्मचारियों के 23% सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं जबकि यह प्रक्रिया 1980 के दशक में शुरू हुई। 60 के दशक में, इस क्षेत्र में रोजगार केवल 4.5% था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुसार, 2008 में सेवा क्षेत्र में भारतीय जीडीपी का 63% हिस्सा था और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

कृषि क्षेत्र का विकास

1950 के दशक से, कृषि में प्रगति कुछ हद तक स्थिर रही है। 20 वीं शताब्दी की पहली छमाही में इस क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 1 प्रतिशत हुई।

स्वतंत्रता के बाद के युग के दौरान, विकास दर में प्रति वर्ष 2.6 प्रतिशत की कमी आई थी। भारत में कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि और अच्छी उपज वाली फसल की किस्मों की शुरूआत की गई। इस क्षेत्र में आयातित अनाज पर निर्भरता समाप्त करने का प्रबंध किया गया। यहाँ उपज और संरचनात्मक परिवर्तन दोनों के संदर्भ में प्रगति हुई है।

शोध में लगातार निवेश, भूमि सुधार, क्रेडिट सुविधाओं के दायरे का विस्तार और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे में सुधार कुछ अन्य निर्धारित कारक थे, जो देश में कृषि क्रांति लाए थे। देश कृषि-बायोटेक क्षेत्र में भी मजबूत हुआ है। राबोबैंक की रिपोर्ट से पता चलता है कि पिछले कुछ सालों से कृषि-जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र 30 प्रतिशत बढ़ गया है। देश के अनुवांशिक रूप से संशोधित / प्रौद्योगीकृत फसलों का प्रमुख उत्पादक बनने की भी संभावना है।

बुनियादी ढाँचे का विकास

भारतीय परिवहन नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्कों में से एक बन गया है, जिसकी सड़कों की कुल लंबाई 1951 ई0 में 0.399 मिलियन किलोमीटर थी जो जुलाई 2014 में बढ़कर 4.24 मिलियन किलोमीटर हो गई। इसके अलावा, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 24,000 किलोमीटर (1947-69) थी, सरकारी प्रयासों से (2014) राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क का 92851 किलोमीटर विस्तार हो गया है, जिसने प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास में योगदान दिया है।

जैसा कि भारत को अपने विकास को बढ़ाने के लिए बिजली की आवश्यकता है, इसके कारण बहु-आयामी परियोजनाओं को चलाने से ऊर्जा की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आजादी के लगभग सात दशकों के बाद, भारत एशिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 1947 में 1,362 मेगावाट से बिजली की उत्पादन क्षमता 2004 तक बढ़कर 1,13,506 मेगावाट हो गई है। कुल मिलाकर, 1992-93 से 2003-04 तक भारत में बिजली उत्पादन 558.1 बीयूएस से 301 अरब यूनिट (बीयूएस) बढ़ गया है। जब ग्रामीण विद्युतीकरण की बात आती है, तो भारत सरकार (2013 के आंकड़ों के अनुसार) 5,93,732 गाँवों को बिजली उपलब्ध कराने में कामयाब रही है, जब कि 1950 में 3061 गाँवों को बिजली प्राप्त थी जबकि ।

शिक्षा क्षेत्र में प्रगति

व्यापक निरक्षरता से खुद को बाहर निकालकर, भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर के समतुल्य लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आजादी के बाद स्कूलों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि देखी गई। संसद ने 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन को पारित करके 6-14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर 12.02% थी जो 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई।

चिकित्सा क्षेत्र में उपलब्धियाँ

यह क्षेत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियों में से एक माना जाता है जिससे मृत्यु दर में कमी आयी है। जहाँ 1951 में जीवन प्रत्याशा 37 वर्ष थी, 2011 तक लगभग दोगुनी होकर 65 साल हो गई। 50 के दशकों के दौरान हुई मौतें में शिशु मृत्यु दर भी आधे से नीचे आ गई है। मातृ मृत्यु दर में भी इसी तरह का सुधार देखा गया है।

एक लंबे संघर्ष के बाद, भारत को अंततः एक पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया। पाँच साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण, 1979 में 67% से घटकर 2006 में 44% हो गया। सरकार के प्रयासों की वजह से 2009 में तपेदिक मामलों की संख्या घटकर 185 पर पहुँच गई। एचआईवी संक्रमित लोगों के मामलों में भी कमी आयी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6%) बढ़ने के अलावा, सरकार ने 2020 तक सभी के लिए ‘हेल्थकेयर’ सहित महत्वाकांक्षी पहलों की शुरुआत की है और सबसे कम आय वाले समूह के तहत आने वाले लोगों को मुफ्त दवाओं के वितरण का शुभारंभ किया है।

वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

स्वतंत्र भारत ने वैज्ञानिक विकास के लिए अपने मार्ग पर आत्मविश्वास बढ़ाया है। इसका कौशल महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के क्रमिक स्केलिंग में प्रकट हो रहा है। भारत अपनी अंतरिक्ष उपलब्धियों पर गर्व करता है, जो 1975 में अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के शुभारंभ के साथ शुरू हुआ। तब से भारत एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है जिसने सफलतापूर्वक विदेशी उपग्रहों का शुभारंभ किया है। मंगल ग्रह का पहला मिशन नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था, जो सफलतापूर्वक 24 सितंबर 2014 को ग्रह की कक्षा में पहुँच गया।

भारत के दोनों परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम आक्रामक रूप में है। इसके साथ-साथ देश की रक्षा शक्ति भी बढ़ी है। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल “ब्रह्मोस” को रक्षा प्रणाली में शामिल किया गया है जिसे भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। आजादी के छह दशक से अधिक होने के बाद, भारत अब परमाणु और मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक स्वतंत्र बल का अधिकारी है।