क्या भारत में कृषि संकट समाधान के लिए, ऋण-छूट पर्याप्त है?
भारत में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान हड़ताल के दौरान हिंसक हो गए हैं। ऋण माफी किसानों की मुख्य माँगो में से एक है। किसान नए कर्ज में आवेदन करने के लिए पात्र होना चाहते हैं, यह तभी संभव हो सकता है जब उनके द्वारा अब तक लिये गये ऋण में पूरी तरह से छूट नहीं दे दी जाती है। क्या भारत में कृषि संकट समाधान के लिए, ऋण-छूट पर्याप्त है?
योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश की नई बीजेपी सरकार ने एक पेंडोरा के बॉक्स को खोल दिया, जब उन्होंने 30,729 करोड़ रुपये देकर राज्य में एक लाख छोटे और सीमांत किसानों की फसल ऋण को माफ करने के लिए घोषणा कर दी। इस प्रकार चुनाव में जनता से किए गए अपने वायदे को पूरा किया गया।
ऋण छूट सरकारी खजाने पर भारी पलायन के रूप में साबित होगी। कृषि क्षेत्र में आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ-साथ 2022 तक भारतीय कृषि के परिवर्तन के जरिए कृषि की आय दोहरी होने की भी उम्मीद होगी। हालांकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस ऋण माफी के प्रतिकूल परिणामों के बारे में जानते हैं, उन्हें आंदोलनकारी किसानों की माँगों से मुकाबला करना पड़ रहा है।
राजनीतिक दलों के लिए ऋण माफी अल्पावधि में ही समझ में आती है और वो भी वोट बैंकों की तलाश में। वास्तव में, ऋण की छूट भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित तरीकों से प्रतिकूल प्रभाव डालती हैः
- देश के सबसे बड़े ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य के मुताबिक ऋण माफी क्रेडिट अनुशासन को प्रभावित करती है। उनके पूर्ववर्ती प्रतिप चौधरी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम जी राजन ने भी इस मुद्दे को झंडी दिखाकर खारिज कर दिया था क्योंकि दोहरा ऋण छूट क्रेडिट कीमतों को प्रभावित करता है और क्रेडिट बाजार को बाधित करता है।
- सरल शब्दों में, क्रेडिट को ट्रस्ट के रूप में परिभाषित किया जाता है, साथ ही सामान या सेवाओं के लिए निर्धारित “शर्तों” के तहत “बाय नाउ पे लेटर” करने का वादा किया जाता है, अनुशासन सख्त और नियमित नैतिक प्रशिक्षण है। इस प्रकार, क्रेडिट अनुशासन को परिभाषित किया जा सकता है “निर्दिष्ट / सहमत शर्तों के अन्तर्गत भुगतान करने के लिए वादे पर सख्त और नियमित नियंत्रण है।”
- जब किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है तो क्रेडिट अनुशासन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रेडिट जोखिम स्कोर को प्रभावित करता है। क्रेडिट जोखिम स्कोर एक रेटिंग प्रणाली है जो कि उधारदाताओं, क्रेडिट जारी करने वाले बैंकों, वित्तपोषण और वित्तीय संस्थानों द्वारा लागू किया जाता है ताकि उन्हें एक क्रेडिट के स्तर को जानने के लिए सार्थक क्रेडिट निर्णय लेने में मदद मिल सके।
- भारत में, जो किसान नए क्रेडिट प्राप्त करने में असमर्थ हैं उनके लिए क्रेडिट स्कोर सूची में एक निवारक के रूप में कार्य किया जाएगा जिससे ऋण माफी से नए ऋण के लिए आवेदन करने में मदद मिलेगी। वित्तीय संस्थान जिले से दूर जाएंगे और ऋण माफी के साथ अधिक से अधिक निवेश करेंगे, क्रेडिट बढ़कर चयनात्मक हो जाएंगे और इस प्रकार कृषि उत्पादन को लंबी अवधि के लिये प्रभावित कर दिया जाएगा।
- जेवियर गिने और मार्टिन कानज़ ने अपने अध्ययन में दिखाया है – एक उधारकर्ता की जमानत का आर्थिक प्रभाव – एक उभरते बाजार का साक्ष्य है “जहाँ से ऋण राहत का नेतृत्व किया गया है वहाँ अधिक निवेश, खपत या सकारात्मक श्रम बाजार के परिणामों का कोई सबूत नहीं है घरेलू ऋण की एक महत्वपूर्ण कमी के लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत ऋण के मामले में, राहत के माध्यम से वास्तविक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकार के प्रयासों को काफी हद तक बेकार कर दिया गया था, जिससे कि जमानतदारों ने उधारकर्ताओं को उच्च कार्यक्रमों के प्रदर्शन के साथ जिलों से ऋण का पुनर्गठन करने का भी नेतृत्व किया।”
किसानों के लिए दीर्घकालिक राहत की कुंजी
किसानों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए मूल्य स्थिरीकरण महत्वपूर्ण पहलू है। नए बाजारों के निर्माण के माध्यम से मार्केट सुधार जो कि किसानों के लिए आसानी से सुलभ हैं, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसान ऋण माफी से कहीं अधिक प्रभावी ढंग से भविष्य को सुरक्षित करने के लिए काम करेंगे।
इसके अलावा उत्पादन और सूचना प्रणालियों की बेहतर प्रत्याशा की आवश्यकता है क्योंकि सरकार जानती है कि उसे आयात करने की क्या जरूरत है और किसानों को क्या बोना चाहिए।
भारत में कर्ज के तहत किसानों को राहत देने के लिए कृषि में सार्वजनिक निवेश अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपायों की कुंजी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में कृषि व्यय में वृद्धि न्यूनतम रही है और यह निश्चित रूप से कृषि क्षेत्र को प्रभावित कर रही है बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई और भंडारण सुविधाएँ जो कृषि क्षेत्र की स्थिरता में समस्याएं उत्पन्न कर रहीं हैं, उनके लिए एक निर्णय ले लिया गया है, जिससे किसानों को लंबे समय तक मदद मिलेगी।
