क्या इस बार भी चलेगा केसीआर का जादू?
इस बार चुनावी गर्मी ने अपना रुख तेलंगाना की ओर कर लिया है। 7 दिसंबर को राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और सभी प्रमुख पार्टियों ने रैलियों और वादों की झडी सी लगा दी है।
तेलंगाना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री कलवकुंतला चंद्रशेखर राव को पूरा विश्वास है कि उनकी पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल में भी अपना परचम लहरायेगी। हालांकि विपक्ष की जोरदार तैयारी और पूर्ण सक्षमता के बीच राह इतनी आसान नहीं है। पिछले कुछ दिनों में, विभिन्न पार्टियों के प्रमुख नेता नव निर्मित राज्य में आकर अपने खुद के एजेंडे और वादों के साथ जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं।
सवाल यह है कि तेलंगाना की जनता किसे पसंद करेगी?
तेलंगाना के पिछले चार वर्ष और केसीआर
तेलंगाना राज्य का गठन आधिकारिक तौर पर 2 जून 2014 को हुआ था, जिसके बाद से कलवकुंतला चंद्रशेखर राव सत्ता में रहे हैं। राव, जिसे केसीआर के रूप में जाना जाता है, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के अध्यक्ष भी हैं। राज्य की पहली सरकार का गठन करने, विशेष रूप से बड़े-बड़े वादों, जिसे उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है, को पूरा करने साथ केसीआर के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।
एक अवलोकन
मिशन भागीरथ उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्य परियोजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य सभी राज्यों में पेयजल उपलब्ध कराना है। अब तक, मिशन 95% पूर्ण माना जा रहा है, जिसकी समीक्षा करने पर लोग संतुष्ट दिख रहे हैं।
2बीएचके योजना टीआरएस सरकार द्वारा की गई “सर्वश्रेष्ठ” योजनाओं में से एक थी, जिसकी शुरूआत सितंबर 2015 में की गई थी। इसके तहत, गरीबों के लिए 5.72 लाख से अधिक घरों का निर्माण करने की लक्ष्य तैयार किया गया था। केसीआर ने निर्धारित समय से आठ महीने पहले राज्य विधानसभा को भंग कर दिया था। उनके लगभग पांच साल के कार्यकाल में, आवास परियोजना जांच के अधीन हो गई। असंतोष मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में है जहां घरों का निर्माण समय पर नहीं हुआ।
कुल मिलाकर, राज्य में केसीआर के शासन का स्वागत मिश्रित रहा है। भागीरथ, अम्मा ओडी (गर्भवती महिलाओं की देखभाल के लिए), खासकर आईटी क्षेत्र में महत्वाकांक्षी आधारभूत संरचना विकास, जैसी योजनाएं बेशक उनकी सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि, किसानों की शिकायतों का मुद्दा जो ज्यादातर राज्यों में है, टीआरएस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। किसानों के ऋण छूट भी बजट पर एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं।
विपक्ष की स्थिति क्या है?
तेलंगाना के मुख्यमंत्री दूसरे कार्यकाल के बारे में काफी आत्मविश्वासी लग रहे हैं। हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी के “कम लेकिन परफेक्ट” कार्यकाल से भी इंकार नहीं किया जा सकता, विपक्ष अपने आपको साबित करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहा। यही वजह है कि, 2014 में एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहीं दो पार्टियां टीडीपी और कांग्रेस अब हाथ मिला चुकी हैं। कांग्रेस, तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी), तेलंगाना जन समिति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के साथ एक बड़ा गठबंधन बनाकर विधानसभा चुनावों में एक साथ चुनाव लड़ेंगी।
केंद्र शासित पार्टी भाजपा ने भी युद्ध के मैदान में उत्साहपूर्वक डुबकी लगाई है। 2014 में, पार्टी ने टीडीपी, जो इस बार कांग्रेस के साथ है, के साथ गठबंधन बनाया था। तो, यह देखना दिलचस्प होगा कि ”अकेले भेडिए” के रूप में भाजपा इन चुनावों में कैसा परफॉर्म करती है। पार्टी के नेता आशावादी हैं कि राज्य विधानसभा में पिछली 5 सीटों में कम से कम 15 सीटों की बढ़त होगी।
आगे के दिन
हाल ही में, जब राव ने तेलंगाना के विकास कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर आरोप लगाया था, तो केसीआर ने इसका जबाब बहुत ही दृढ़ता से दिया था। नायडू ने ट्वीट करते हुए कहा था कि ”क्या मैंने उन्हें दलितों को तीन एकड़ जमीन देने से रोका था? क्या मैंने उन्हें दलित मुख्यमंत्री (तेलंगाना का) बनाने से रोका था?”
दरअसल, टीडीआर के “सफलता के मार्ग” में जातिवाद एक प्रमुख रोडा साबित हो सकता है। हालांकि हमारा कहना यह नहीं है कि सभी उम्मीदें खो चुकी हैं। पिछले चार सालों में, केसीआर ने राज्य में एक मजबूत आधार बनाया है, जो कि परफेक्ट नहीं है। सीएनएक्स-टाइम्स के नतीजे इसका परिणाम हैं।
चुनाव परिणामों के मुताबिक, टीआरएस 119 राज्य विधानसभा सीटों में से 70 में जीत हासिल करने में सफल होगा। टीआरएस के “पहले प्रस्तावक” लाभ के अलावा, विपक्ष के लिए एक और चुनौती मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए एक शक्तिशाली चेहरा है। केसीआर, अगर कुछ गलत नहीं होता, तेलंगाना में खुद के लिए एक जगह बनाने में काफी सफल रहे हैं, और अन्य पार्टियों के लिए ऐसा चेहरा उतार पाना बेहद जटिल कार्य होगा।
कुछ ट्विस्ट
केसीआर के अनुयायियों ने राज्य विधानसभा “मास्टरस्ट्रोक” को भंग करने पर अपना निर्णय दिया। हालांकि, यह निर्णय अच्छा है क्योंकि कई लोगों का मानना है कि यह उनका जबाबी हमला है। तेलंगाना राष्ट्र समिति के पास अन्य पार्टियों के खिलाफ प्रचार के लिए शुरुआती बढ़त थी। दूसरे पहलू पर, इसने पार्टी के नेताओं के लिए भी एक परेशानी पैदा की क्योंकि इसका उद्देश्य इसे लंबे समय तक बनाए रखना था।
इसके अलावा इसने आठ माह के कार्यकाल को कम करके अपने खुद के “लोकप्रिय शासन” के खेल को नीचे की ओर गिरा दिया है। जिस वजह से जन समर्थन को इकट्ठा करने का मौका भी हाथ से निकल गया है।
तेलंगाना राज्य विधानसभा चुनाव 2019 के भव्य खेल में पार्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग साबित होंगे। यदि पार्टियां इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती हैं, तो लोकसभा चुनावों के लिए जन समर्थन इकट्ठा करने की संभावना कम हो जाएगी, खासतौर पर बीजेपी जैसे बड़े खिलाड़ियों के लिए। क्या केसीआर “जादू” फिर से काम करेगा? हो सकता है। लेकिन इसके लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी।
