स्वच्छ भारत उपकर के अर्थ को समझना

भारत सरकार ने सभी कर योग्य सेवाओं पर 0.5% के स्वच्छ भारत उपकर (एसबीसी) की घोषणा की है जो 15 नवंबर 2015 से लागू किया जायेगा। वित्त अधिनियम 2015 के छठे अध्याय की (धारा 119) के अंतर्गत, स्वच्छ भारत उपकर को सम्मिलित करते हुए, अधिसूचना संख्या 21/2015 को सेवा कर के माध्यम से 6 नवंबर 2015 को यह अधिसूचना सरकार द्वारा जारी की गई थी।

स्वच्छ भारत उपकर (एसबीसी) हमें कैसे प्रभावित करता है?

0.5% का एसबीसी उन सभी नागरिकों द्वारा भुगतान किया जायेगा, जो सेवा कर के तहत कर योग्य हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी कर योग्य सेवा का उपयोग करने में खर्च किए गए प्रत्येक 100 रुपये के लिए, एसबीसी के रूप में सरकार को 0.50 रुपये का भुगतान करना होगा। यह ए / सी, रेस्तराँ, रेल, सड़क और वायु सेवाओं, लॉटरी सेवाओं, बीमा प्रीमियम जैसी सेवाओं पर लागू होगी और इसका मतलब यह है कि ऐसी सभी सेवाओं का लाभ लेने वालों को अब 0.5% रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। हालांकि एसबीसी की नकारात्मक सूची के तहत सूचीबद्ध सेवाओं पर या जिनको सेवा कर की छूट दी गई हो उन पर उपकर नहीं लगाया जायेगा।

एसबीसी कैसे वसूल किया जायेगा?

सबसे पहले यह स्पष्ट कर लेना चाहिए कि एसबीसी को एक उपकर के रूप में जाना जाता है एवं वास्तव में यह एक सेवा कर है। एसबीसी सेवा कर किसी राशि पर लागू नहीं होता है लेकिन कर योग्य सेवाओं के मूल्य पर लागू होता है। सभी सेवा प्रदाता अब एसबीसी को एक अलग और स्पष्ट राशि के रूप में लागत को देगें और बदले में एक अलग आधार के तहत सेवा प्रदाता के खातों में पंजीकृत होंगे और सरकार की अधिसूचना के अनुसार निर्दिष्ट लेखा संहिता के तहत सरकार को भुगतान किया जायेगा।

मौजूदा सेवा कर 14% है (हाल ही में 12.5% से 14% तक बढ़ा है) और एसबीसी द्वारा 0.5% अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा, इसलिए कुल मिलाकर सेवा कर 14.5% है।

स्वच्छ भारत उपकर (एसबीसी) 15 नवंबर 2015 से प्रभाव में आयेगा और केवल 15 नवंबर 2015 या उसके बाद जो बिल स्थापित किए गए हैं उन मामलों पर लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने 15 नवम्बर से पहले रेलवे टिकट बुक कराया हो, लेकिन यात्रा की तारीख 15 नवंबर के बाद हो, तो उस पर कोई एसबीसी लागू नहीं होगा।

क्या एसबीसी सेनवेट क्रेडिट श्रंखला के साथ अनिवार्य है?

नहीं, एसबीसी सेनवेट क्रेडिट श्रंखला के साथ अनिवार्य नहीं है और इसलिए एसबीसी के क्रेडिट का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। इसके अलावा, एसबीसी को किसी भी अन्य टैक्स या शुल्क का उपयोग करके भुगतान नहीं किया जा सकता है।

एसबीसी एकत्रित कर कहाँ जायेगा?

एसबीसी को एकत्रित करने के बाद भारत के समेकित निधि में जमा किया जायेगा और स्वच्छ भारत अभियान को लागू करने के उद्देश्य में भारत सरकार द्वारा उपयोग किया जायेगा।

सरकार ने स्वच्छ भारत उपकर की शुरुआत क्यों की?

स्वच्छ भारत अभियान के तहत लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एसबीसी का लक्ष्य अतिरिक्त धन को एकत्र करना है। जब मोदी ने मई 2014 में प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था, तब उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान को अपनी सरकार के प्राथमिक लक्ष्यों के रूप में अपनाया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को संपूर्ण स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करना था। यह अभियान औपचारिक रूप से 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।

स्वास्थ्य और स्वच्छता सीधे लोगों के जीवन पर असर डालती है, लेकिन लोगों द्वारा उस परिवेश में व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार लाने के लिए बहुत कम ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने स्वच्छता बनाए रखने और खुले में शौच को छोड़ने की आवश्यकता पर जागरूकता शुरू कर दी, जब की भारत में लोगों के घरों में शौचालयों की कमी एक सामान्य बात है।

यह अभियान मिशन मोड पर उठाया गया था और इसे एक योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सरकार ग्रामीण और शहरी इलाकों में 12 करोड़ शौचालय बनवाए और 2019 तक भारत खुले में शौच से मुक्त हो जाये। स्वच्छ भारत अभियान में निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

• खुले में शौच को पूरी तरह से समाप्त करना।
• गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले घरों में 80% लागत सब्सिडी के साथ गड्ढे वाले शौचालयों का निर्माण करना।
• सफाई कार्यों का निवारण।
• ऊर्जा और अन्य उप-उत्पादों जैसे उर्वरक, ठोस कचरे का पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण।
• उचित स्वच्छता के लिए और व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में लोगों की जागरुकता में सुधार करना।
• अभियान के लक्ष्य को सक्रिय रूप से अपनाने और बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र और विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से लोगों को शामिल करना।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वच्छ भारत अभियान अपने लक्ष्यों को पूरा करने में सक्षम रहे, सरकार ने अभियान के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए और धन एकत्र करने के लिए स्वच्छ भारत उपकर शुरू करने का निर्णय लिया है।